जयपुरः राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज चुनी हुई अशोक गहलोत सरकार को आम आदमी की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। सब अपने हितों को साधने में जुटे हुए हैं।
राठौड ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जनता ने कांग्रेस के हाथों में राजस्थान की कमान इसलिए सौंपी थी ताकि प्रदेश का विकास हो पर ऐसा नहीं हुआ है। आज विकास का युग मानो ठहर सा गया है। सरकार नए कामों की मंजूरी नहीं दे रही और पुराने स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। सरकार जनता से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए आगे आए क्योंकि लोकतंत्र में जनता का हित ही सर्वोपरि होता है।
दीया कुमारी को कुछ दिन पहले ही भाजपा प्रदेश महामंत्री का पदभार सौंपा गया है। वहीं कुछ दिन पूर्व ही भाजपा की प्रदेश महामंत्री बनाई गई सांसद दीया कुमारी गहलोत सरकार पर हमला करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेष की जनात पहले ही कोरोना महामारी से लड रही है, रोजगार नहीं हैं और नौकरियां चली गई हैं, व्यवसाय ठप है ऐसे में प्रदेशवासियों से अब बिजली के बिलों पर फ्यूल सरचार्ज वसूलना अन्याय हैं। मैं राज्य सरकार से आग्रह करती हूं कि कोरोना काल के तीन माह के बिजली बिल माफ किये जाएं और सरकार द्वारा लगाया जा रहा फ्यूल सरचार्ज वापस लिया जाए।
मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर कांग्रेस विधायक ट्रांसफर उद्योग को दे रहे हैं बढ़ावा - राजेन्द्र राठौड़
राजस्थान में चले सियासी घटनाक्रम के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र चूरू पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दशा इस प्रकार की है जिसके चलते उनके चारों ओर ब्लैकमेलरों का जमावड़ा हो गया है और कांग्रेस विधायक राज्य में मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर ट्रांसफर उद्योग पनपा रहे हैं। इससे पहले राजेन्द्र राठौड़ ने मेडिकल काॅलेज से जुड़े जिले के सबसे बड़े अस्पताल का भी निरीक्षण करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी अस्पताल में डाॅक्टर लापरवाही बरत रहे हैं। साफ-सफाई को लेकर अस्पताल प्रशासन गंभीर नहीं है। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी पालना नहीं की जा रही।
वहीं, राठौड़ ने कहा कि चूरू के कोविड सेंटर से लगातार कोरोना के मरीजों के भागने की खबरें मिल रही है। कोविड केंद्रों पर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होने से मरीज भाग रहे हैं। जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और यदि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो मैं सरकार के खिलाफ धरने पर बैठूंगा।साथ ही उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रमों में स्वयं कों नहीं बुलाए जाने को लेकर भी कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जिन कार्यों में सरकार का पैसा लगा है उनके उद्घाटन कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक की उपस्थिति आवश्यक है। इसके बावजूद भी मुझे नहीं बुलाया जाता।