जमशेदपुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु, मुंबई समेत देश के अन्य स्थानों पर पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम के कई आदिवासी कामगार फंसे हुए हैं और घर वापस आने के लिए लगातार उनके फोन आ रहे हैं लेकिन राज्य सरकार उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं कर रही है। रघुवर दास ने कहा, ‘‘एक ओर राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र ट्रेन उपलब्ध नहीं करा रहा है। वही केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से टेलीफोन पर हुई वार्ता में उन्होंने बताया कि शनिवार शाम छह बजे तक झारखंड सरकार से न तो मुंबई और न ही तमिलनाडु के लिए ट्रेन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मिला है।
जैसे ही प्रस्ताव मिलेगा रेल मंत्रालय उसे मंजूरी देगा।’’ दास ने कहा, ‘‘मैं राज्य सरकार से इन श्रमिकों को यथाशीघ्र वापस लाने की मांग करता हूं। राज्य सरकार कुछ संवेदनशील बने। भारत सरकार रेल चलाने के लिए तैयार है। राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार को लिखे। ताकि हमारे प्रवासी मजदूर भाई सुरक्षित वापस आ सके। उन्हें पैदल या जान जोखिम में डालकर आना ना पड़े।’’ गौरतलब है कि झारखंड सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रेल मंत्रालय से अधिकाधिक ट्रेन चलाकर प्रवासियों कों राज्य में वापस लाने का अनुरोध किया था लेकिन दास ने दावा किया कि मुंबई, तमिलनाडु एवं अन्य अनेक राज्यों से ट्रेनें चलाने का रेल मंत्रालय को कोई नया अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है।
रेलमंत्री के ट्वीट पर भड़के हेमंत सोरेन, बोले- 'लगता है आपको नहीं मिली सही जानकारी'
कोविड-19 के चलते प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन का मुद्दा तूल पकड़ लिया है। रेलमंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। गोयल ने ट्वीट किया कि राज्यों द्वारा अपने राज्य के श्रमिक लोगों को लाने के लिए ट्रेनों की न मांग, न अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके बाद से ही राज्य हमलावर हो गए हैं। गोयल ने गैर भाजपा शासित राज्यों का जिक्र किया जिसमें झारखंड, राजस्थान,पश्चिम बंगाल शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट का पलटवार करते हुए कहा है कि पुन: आपसे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें झारखंड के लिए चलाने की आग्रह करता हूं। अभी हर रोज मात्र 4-6 ट्रेनें झारखंड आ रही हैं जो हमारे लगभग सात लाख श्रमिक झारखंडियों को जल्द वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।