भाजपा ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पश्चिम बंगाल को "देश-विरोधी केंद्र" के रूप में बदलने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने पुलिस द्वारा 'लुंगी' पहनने वाले लोगों के एक समूह के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है।
पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष मंगलवार को हावड़ा जिले के अल्पसंख्यक बहुल तिकियापाड़ा क्षेत्र में लॉकडाउन को लागू करने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों पर भीड़ के हमले का जिक्र कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की।
इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए, तृणमूल ने कहा कि भगवा पार्टी को सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त नहीं होना चाहिए जब राज्य और देश संकट से गुजर रहे हैं।
दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गठित समिति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी
पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से गठित मृत्यु लेखा समिति की कानूनी वैधता को चुनौती दी है।
समिति किसी भी मरीज की मौत के कारणों का पता लगाएगी और इसके बाद ही यह घोषणा की जाएगी कि मौत की वजह कोविड-19 था अथवा नहीं। इसके साथ ही जनहित याचिका में राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीसीयू और आईसीयू में मरीजों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया गया है।
लेखा समिति के गठन के साथ ही राज्य में राजनीतिक हंगामा मच गया है और विपक्ष इसके गठन के उद्देश्य पर सवाल खड़ा कर रहा है।