भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार रात को राज्यपाल लालजी टंडन से राजभवन में मुलाकात की। बाद में उन्होंने विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने से इंकार करते हुए बहुमत का दावा किया और विपक्ष को उनकी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने राज्यपाल को बजट सत्र के शुरुआती दिन उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद दिया। आज हम बहुमत में हैं इसलिये शक्ति परीक्षण कराने का सवाल पैदा नहीं होता है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘जो यह दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है तो उन्हें मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए और शक्ति परीक्षण कराना चाहिए। ’’ कमलनाथ ने राज्यपाल से लगभग आधा घंटे तक मुलाकात की।
इससे पहले सोमवार दोपहर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कमलनाथ सरकार को मंगलवार 17 मार्च को शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के कथित 22 बागी विधायकों की त्यागपत्र देने के बाद प्रदेश में 15 माह पुरानी कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने छह विधायकों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं जबकि 16 विधायकों के त्यागपत्र पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सोमवार को फिर से सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखी। राज्यपाल लालजी टंडन ने पत्र में 17 मार्च यानी आज मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। लाल जी टंडन ने कहा है कि अगर कमलनाथ सरकार बहुमत साबित नहीं करेगी तो उसे अल्पतम में माना जाएगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल के इस निर्देश के बाद बीजेपी अपने विधायकों को दिल्ली के लिए चार्टर्ड विमान से रवाना कर दिया है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मंगलवार को कमलनाथ सरकार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए नए सिरे से निर्देश दिया है। राज्यपाल के इस निर्देश के बाद बीजेपी अपने विधायकों को फिर से मानसेर भेज रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित कर दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान पार्टी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे थे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसपर 17 मार्च को सुनवाई होनी है।