रांची: बीजेपी ने मांग की है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा ‘गैर संवैधानिक’ तरीके से बसों में भरकर लगभग 600 लोगों को अपने क्षेत्र में भिजवाना पूरी तरह गैरकानूनी है और इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को इस संबन्ध में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख कर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
पत्र में कहा गया है कि प्रदेश बीजेपी ने संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के बसों से लोगों को पाकुड़ तथा साहिबगंज भेजे जाने के निर्देश एवं व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए इस 'असंवैधानिक कार्य' को राज्य के लिये चिंताजनक माना है। राज्यपाल को ईमेल द्वारा प्रेषित एक संयुक्त ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि राज्य के आलम को उनके 'असंवैधानिक निर्देश एवं व्यवहार' के कारण राज्य मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाए। दोनों नेताओं ने इस संबंध में राज्यपाल से मुख्यमंत्री को निर्देश देने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बंद की स्थिति में भी बसों को चलाने की अनुमति जारी करवाई। उन्होंने कहा कि सूचना है कि इन बसों एवं गाड़ियों के माध्यम से 600 से ज्यादा लोगों को दो दिनों पूर्व पाकुड़, साहिबगंज आदि इलाकों में ले जाया गया। उन्होंने कहा, 'इनमें अधिकांश लोग बांग्लादेशी हैं जिनके राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने की प्रबल आशंका है।' दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए निजी स्वार्थ में राज्य की जनता को गंभीर संकट में डाल दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाएं सील हैं, जनता बंद का गंभीरता से पालन कर रही है ऐसे में मंत्री केवल अपने लिये चिंतित हैं। दोनों नेताओं ने राज्य की राजधानी रांची और तमाड़ के बुडू क्षेत्र की 'मस्जिदों से पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों के संबंध में भी उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई' के निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से 34 विदेशी नागरिकों का अवैध तरीके से रहते हुए पकड़ा जाना गंभीर आशंकाओं को जन्म देता है।