हैदराबाद/बेंगलुरु/ चेन्नईः कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आने के बाद तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी कर सख्त उपायों के साथ मौजूदा लॉकडाउन को सात मई तक बढ़ा दिया है।
कर्नाटक के विधि एवं संसदीय मामलों के मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में लागू बंद को तीन मई तक बिना किसी छूट के बरकरार रखने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु में निषेधाज्ञा आदेश और कोविड-19 संबंधी अन्य लॉकडाउन प्रतिबंध तीन मई तक जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया।
केंद्र की आपत्ति के बाद केरल सरकार ने लॉकडाउन में ढीलों में संशोधन करने का फैसला किया। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बसों के चलने, होटलों के खुलने और दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठक यात्रा करने की अनुमति नहीं है।
तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तीन मई तक लागू बंद के दौरान राज्य में लगी निषेधाज्ञा जारी रहेगी। एक सरकारी बयान में यहां कहा गया कि जानलेवा वायरस से बचाव के उपायों को और प्रभावी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
तमिलनाडु कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। यहां संक्रमण के 1,477 मामले हैं और 16 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। बयान में कहा गया,‘‘ महामारी को आगे फैलने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाते हुए सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अनुरूप (लागू)निषेधाज्ञा संबंधी आदेशों और अन्य पाबंदियों का तीन मई 2020 तक पालन करने का निर्णय लिया है। आवश्यक सेवाओं को मिली छूट जारी रहेगी।’’
सरकारी की ओर से रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार का ऐसा मानना है कि प्रदेश में 22 मार्च से जारी सख्त लॉकडाउन लागू किये जाने के कारण प्रदेश में कोविड—19 के संक्रमण के मामलों की गति धीमी करने में सफलता मिली है। इसमें कहा गया है कि इसलिये यह आवश्यक है कि सख्त उपायों को जारी रहना चाहिये और इसे देखते हुये तेलंगाना में पहले से लागू लॉकडाउन को सात मई तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है ।
मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और कोविड-19 कार्य बल के बीच तीन या चार दिन में होने वाली बैठक में समीक्षा और छूट के संबंध में आगे फैसला लेने के लिए रास्ता खुला रखा है। उन्होंने कहा, ‘‘ आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि यह बंद का नियम तीन मई तक लागू रहेगा…इससे कोई छूट नहीं मिलेगी और यही स्थिति जारी रहेगी।’’ मंत्रिमंडल का निर्णय लंबित होने की वजह से मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर ने गृह मंत्रालय के बंद के नियम को 21 अप्रैल की मध्यरात्रि तक बढ़ाने का आदेश रविवार को जारी किया था।