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Coronavirus Live Updates: देश में 62 छावनी बोर्ड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता, चिकित्सा, पानी की आपूर्ति की समीक्षा की

By भाषा | Updated: April 16, 2020 21:52 IST

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में स्थित 62 छावनी बोर्डों द्वारा निवारक उपायों की समीक्षा की।

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ठळक मुद्देक्षेत्र में रह रहे लोगों में जागरूकता पैदा करने और सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी।छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्रशासन और स्थानीय सैन्य प्राधिकरण के नियमित संपर्क में हैं।

नई दिल्लीः रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को देश के 62 छावनी बोर्ड की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की।

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी अधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक रक्षा संपदा महानिदेशक (डीजीडीई) दीपा बाजवा ने सभी छावनियों में स्वच्छता, चिकित्सा, पानी की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और इस संबंध में जारी अन्य कार्यों के विषय में सूचित किया।

बाजवा के पास छावनी बोर्ड के प्रबंधन का भी कार्यभार है। विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘बाजवा ने रक्षामंत्री को पृथकवास के लिए अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक हॉल को चिह्नित करने, क्षेत्र में रह रहे लोगों में जागरूकता पैदा करने और सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी।’’

मंत्रालय के मुताबिक महानिदेशक ने सिंह को गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग को खाना और सूखा राशन देने के लिए किए गए प्रावधान की भी सूचना दी। बाजवा ने उन्हें बताया कि छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्रशासन और स्थानीय सैन्य प्राधिकरण के नियमित संपर्क में हैं।

विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘ अबतक के प्रयासों को संज्ञान में लेते हुए राजनाथ सिंह ने जोर दिया कि छावनी बोर्ड को स्वच्छता और सफाई का उच्च मानक सुनिश्चित करना चाहिए। नागरिक आबादी वाले इलाके में खासतौर पर छिड़काव करना चाहिए।’’

बयान में कहा गया, ‘‘ उन्होंने (राजनाथ सिंह) जोर दिया कि अभावग्रस्त प्रवासियों और दैनिक वेतनभोगियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन्हें भोजन एवं आश्रय मुहैया कराया जाना चाहिए।’’ उल्लेखनीय है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था जिसे दूसरे चरण में बढ़ाकर 15 अप्रैल से तीन मई तक कर दिया गया।

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