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Bihar ki Taja News: नीतीश पर अपने ही हमलावर, गरीबों के राशन पर घेरते हुए चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर लगाया ये आरोप

By गुणातीत ओझा | Updated: April 24, 2020 14:37 IST

केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है।जिसमें बड़ी संख़या लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थीयों की है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है।

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ठळक मुद्देचिराग पासवान ने अपने ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है।उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है जिसमें लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थियों की है।

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि 14.5 लाख लोग लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राशन सुविधा का लाभ नहीं हासिल कर पा रहे हैं क्योंकि अभी उन्हें राज्य सरकार से राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है जिसमें लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थियों की है।

लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि इसके कारण बिहार के इन गरीब लोगों को राशन मुहैया कराने में परेशानी बनी हुई है । चिराग की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उनके पिता एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने राज्यों से इन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने को कहा है ताकि उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिल सके । लोजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ मुझे विश्वास है जल्द नीतीश कुमार इस पर कदम उठाएंगे।’’

 

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के क्रम में जारी लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के उपायों के बीच राशन कार्ड होने या न होने को लेकर दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस बीच, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा था कि बिहार सरकार उन 14 लाख लोगों की सूची जल्दी भेजे जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है, ताकि उनके लिए अनाज भेजा जा सके। 

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