गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम की बैठक में बोले- राज्यों को पैसा दे केंद्र

नयी दिल्ली: कॅरोना की जंग से जूझ रहे राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री मोदी से राज्यों धन उपलब्ध कराने की गुहार करते रहे लेकिन 4 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर मौन नहीं तोड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ,पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पांडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी सहित गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दलील थी राज्यों में कॅरोना लॉकडॉउन के कारण उद्द्योग बंद पड़े हैं ,अन्य गतिविधियां भी बंद हैं जिसके कारण राज्य सरकारें भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहीं हैं ,जिसका सीधा प्रभाव कॅरोना से लड़ी जा रही जंग पर पड़ रहा है ,यह जानकारी वी नारायणसामी ने बैठक के बाद दी। 

मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री से विडिओ कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुयी बैठक में असंघटित क्षेत्र के मज़दूरों की मुसीबतों को लेकर सर्वाधिक चर्चा हुयी गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खेतिहर मज़दूरों, मछुआरों, निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के सामने पैदा हुये भोजन और नक़दी के संकट का उल्लेख करते हुए तत्काल आर्थिक मदद की घोषणा किये जाने की बात कही जिसका ममता बनर्जी और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने खुला समर्थन किया, इन मुख्यमंत्रियों ने पलायन कर रहे मज़दूरों का जिक्र करते हुये दूसरे राज्यों से मज़दूरों को उनके घर लौटने के संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग की। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लघु और मध्यम उद्द्योगों के लिये आर्थिक पैकेज देने की भी मांग रखी। राज्यों की शिकायत थी कि जीएसटी और एक्सर्साइज़ का राज्यों जो हिस्सा केंद्र पर 4 महीनों से बकाया है उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है,राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है और केंद्र भुगतान नहीं कर रहा है। बैठक में लॉकडॉउन बढ़ाने पर मध्य प्रदेश को छोड़ कर सभी राज्य इसके पक्ष खड़े थे जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन किया। 

राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका पर उठे सवाल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनकड़ की भूमिका को लेकर तीखा हमला किया, उन्होंने आरोप लगाया कि वह राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके दखल के कारण नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ,ममता के सवाल उठाते ही पांडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने राज्य की उप राज्यपाल किरण बेदी के हस्तछेप का पूरा ब्यौरा रखा और प्रधानमंत्री से उनको हिदायत दिये जाने की मांग की। 

नारायणसामी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय उनको सरकार के दैनिक कामकाज़ में दखल न देने का निर्देश दे चुका है परन्तु वे मान नहीं रहीं हैं और अधिकारीयों को सीधे आदेश दे कर राज्य सरकार को कमजोर करने में लगी है ,लेकिन अब और सहन नहीं किया जायेगा ,राज्य सरकार कॅरोना संकट समाप्त होते ही उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज़ करायेगी।