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छत्तीसगढ़ चुनावः आम आदमी पार्टी ने शुरू की एक नई चुनावी परंपरा, बीजेपी-कांग्रेस पर भी दबाव

By आदित्य द्विवेदी | Updated: September 14, 2018 07:20 IST

आम आदमी पार्टी ने अपने गठन के साथ ही एक अलग राजनीति का वादा किया था। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले उसने एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी है। 

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रायपुर, 14 सितंबरः छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके प्रचार शुरू कर दिया है। गुरुवार को सभी प्रत्याशियों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 13 बिंदु का शपथ पत्र जारी किया। इसे अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार कर बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि अगर प्रत्याशियों ने चुने जाने के बाद इसे पूरा नहीं किया तो जनता कोर्ट जाकर हटाने की सिफारिश कर सकती है। छत्तीसगढ़ में संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा-वार शपथ पत्र तैयार किया गया हो। इस नई परंपरा से कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां भी दबाव महसूस कर रही हैं। आप प्रत्याशी 15 सितंबर से घर-घर जाकर लोगों को अपना शपथ पत्र सौंपेगे।

दिल्ली मॉडल लागू करेंगे

आम आदमी पार्टी ने अपने छत्तीसगढ़ में दिल्ली की तर्ज पर विकास कार्य किए जाने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉ संकेत ठाकुर ने आज शपथ पत्र जारी किया जिसमें पूरे बिजली, पानी, स्वास्थ और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर दिल्ली मॉडल लागू करने की बात कही। इसके अलावा किसानो का धान समर्थन मूल्य 2600 करने, आदिवासियों वनवासियों को संविधान के हिसाब से पांचवी अनुसूची में शामिल करने का भी वादा किया।

लुभावने वादों का पिटारा

आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जारी किए गए शपथ पत्र में लोक-लुभावने वादे किए। इसमें लोगों को हर गांव में मुफ्त बिजली, फसल बर्बाद होने पर 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा, आदिवासियों के अधिकारों के लिए सख्त कानून, पूर्ण शराब बंदी शामिल हैं। इसके अलावा रोजगार, 2 लाख रुपये ब्याज मुक्त कर्ज, न्यूनतम मजदूरी 415 रुपये और दिल्ली की तर्ज पर बिजली, पानी की व्यवस्था शामिल है। साथ ही हर गांव में मुफ्त जांच और दवा के लिए ग्राम और मोहल्ला क्लीनिक भी बनाया जाएगा।

अजीत जोगी ने भी अपनाया ये फार्मूला

आम आदमी पार्टी के शपथ पत्र से पहले जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी ने भी अपनी पार्टी की तरफ से शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने वादा किया था कि इस शपथ पत्र को चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। अगर शपथ-पत्र में शामिल सभी बिंदुओं को विधानसभा या प्रदेश स्तर पर पूरा नहीं किया जाता तो मतदाताओं को ये अधिकार होगा कि कोर्ट में इसे चुनौती दे सके।

देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की इस नई पहल की काट बीजेपी और कांग्रेस जैसी पारंपरिक पार्टियां कैसे निकालती हैं!

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