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सीएम ममता पर भाजपा का हमला, बंगाल सरकार बंगाल में एक करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचा रही

By भाषा | Updated: September 12, 2019 20:04 IST

पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दोहराया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करेगी और घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकेगी। इससे पहले ममता ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य में एनआसी की प्रक्रिया को मंजूरी नहीं देगी।

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ठळक मुद्देपिछले कुछ सालों में करीब दो करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों ने राज्य में अवैध रूप से प्रवेश किया।एक करोड़ लोग देश के दूसरे राज्यों में चले गए और बचे एक करोड़ लोग बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के संरक्षण में रह रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने गुरुवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राज्य में एक करोड़ से अधिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों को बचाने का आरोप लगाया।

यहां पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करेगी और घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकेगी। इससे पहले ममता ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य में एनआसी की प्रक्रिया को मंजूरी नहीं देगी।

उन्होंने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी कि ‘‘वह एनआरसी लागू करने के बहाने एक भी नागरिक को छू कर दिखाए।’’ इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोष ने कहा कि ‘‘ममता जल्द देखेंगी कि कैसे भाजपा बंगाल में एनआरसी लागू करती है’’ और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकती है जो अब तृणमूल कांग्रेस का भरोसेमंद वोटबैंक बन चुके हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ पिछले कुछ सालों में करीब दो करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों ने राज्य में अवैध रूप से प्रवेश किया। इनमें से एक करोड़ लोग देश के दूसरे राज्यों में चले गए और बचे एक करोड़ लोग बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के संरक्षण में रह रहे हैं।

घोष ने कहा, ‘‘उन्हें बंगाल से बाहर निकाल फेंका जाएगा और भाजपा यह करेगी। आज नहीं तो कल बंगाल में एनआरसी को लागू किया जाएगा और ममता बनर्जी इसकी गवाह होंगी।’’ उल्लेखनीय है कि एनआरसी भारतीय नागरिकता का सबूत है और असम में हाल में इसे अद्यतन किया गया है।

पड़ोसी राज्य असम में रह रहे 3.29 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोगों को 31 अगस्त को प्रकाशित अंतिम एनआरसी में जगह नहीं मिली है। 

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