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रबी की फसलः कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा- खरीद में न हो देर,राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा केंद्र

By भाषा | Updated: April 10, 2020 20:36 IST

कोविड-19 वायरस प्रकोप के कारण लागू ‘लॉकडाऊन’ के बीच देश भर में मानसून से पहले खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो गई है। इसमें धान की खेती का रकबा पिछले सत्र की तुलना में 27 प्रतिशत बढ़कर 32.58 लाख हेक्टेयर हो गया।

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ठळक मुद्देरेल गाड़ियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने और सभी महत्वपूर्ण शहरों से इन्हें जोड़ने के फैसले से किसानों को मदद मिलेगी। गेहूं की खरीद 15 अप्रैल से शुरू होगी और केन्द्र किसानों की उपज की खरीद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

नई दिल्लीः केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र सरकार, राज्यों के साथ तालमेल करके यह सुनिश्चित करने का उपाय कर रही है कि गेहूं जैसी रबी मौसम की उपज की खरीद में देरी नहीं हो।

भाजपा के 'सुशासन' (गुड गवर्नेर्स) विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि करीब 80 प्रतिशत से अधिक गेहूं, दलहन और तिलहन फसलों की कटाई की जा चुकी है। तोमर ने राष्ट्रव्यापी ‘लॉकडाऊन’ की वजह से प्रतिबंधों के कारण फसलों, विशेष रूप से फूलों और फलों जैसे जल्द खराब होने वाले उत्पादों को पहुंची क्षति की बात को माना और कहा कि रेल गाड़ियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने और सभी महत्वपूर्ण शहरों से इन्हें जोड़ने के फैसले से किसानों को मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना भी लागू की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य कृषि और बागवानी उत्पादों का उत्पादन करने वाले किसानों को होने वाले नुकसान को बराबर मात्रा में साझा करेंगे। तोमर ने कहा, ‘‘खेती से जुड़े काम न रुके, यह हमारी पहले दिन से ही प्राथमिकता रही है। राज्यों के साथ समन्वय में केंद्र सरकार इस संबंध में पर्याप्त उपाय कर रही है।’’ तोमर ने कहा कि ‘लॉकडाऊन’ के दौरान कटाई जैसे काम को आवश्यक सेवाओं में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद 15 अप्रैल से शुरू होगी और केन्द्र किसानों की उपज की खरीद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके साथ ही पूरे खरीद कार्य के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने के मानदंड का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। तोमर, जो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में 6.39 करोड़ से अधिक किसानों के बीच 12,771 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। जन धन खाते वाली महिलाओं के लिए घोषित नकद लाभ भी उनमें से अधिकांश तक पहुंच गए हैं। 

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