साल 2019 का अंतरिम बजट पेश होने में कुछ समय शेष बचा है। इस बजट में सरकार का फोकस आम आदमी को कई मोर्चों पर राहत देने पर हो सकता है। इस सत्र में सरकार कुछ ऐसे फैसले कर सकती है, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की टेंशन से खत्म हो सकती है। इस बजट सत्र में सरकार का फोकस टैक्स भरने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने पर है। अक्सर देखा जाता है ऐसे बहुत छोटे-छोटे करदाता हैं, जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई ऐसे लोग भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते जो करना चाहतें हैं।
इस सत्र का यह तोहफा उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए हो सकता है जिनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। ऐसे में उन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही भरे हुए फॉर्म मिलेंगे। इसमें एम्प्लॉई की इमेल आईडी पर भरा हुआ फॉर्म उन्हें भेजा जाएगा। इसके बावजूद अगर करदाता उसमें कुछ बदलाव करना चाहता हैं तो बदलाव करके और इस फॉर्म को इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड करना होगा। इसके बाद रिटर्न फाइल हो जाएगा। पहले की तरह इसके लिए हमें किसी सीए की मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसका फॉरमेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 26AS फॉर्म जैसा ही होगा। इस योजना का ऐलान सरकार अपने आगामी बजट 2019 में कर सकती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने इस मामले में कहा कि अगर सरकार यह फैसला लेती है तो उसे लागू करने में मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा की इनकम टैक्स पेयर्स के पैन और आधार नंबर वाला रिटर्न फॉर्म तैयार करने में भी दिक्कत नहीं आएगी।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आयकर विभाग को इस बात की जानकारी होती है कि किसी करदाता ने कितना ट्रांजेक्शन किया और कंपनी ने कितना टीडीएस काटा। इंटरेस्ट के तौर पर कितना अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हुआ है। इन सारी बातों की पूरी जानकारी होने की वजह से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म तैयार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है की सॉफ्टवेयर सही नहीं होगा तो आंकड़ों में गड़बड़ी होने की संभावना हो सकती है।