केंद्र की नरेंद्र मोदी प्राइवेट नौकरी करने वालों को बड़ी खुशी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार ग्रेच्युटी पाने की योग्यता को पांच साल से घटाकर एक साल कर सकती है।
रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रेच्युटी नियम में बदलाव के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव ला सकती है।
हालांकि, सरकार की ओर से नियम में बदलाव को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल, मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी राशि तभी मिलती है जब पांच साल तक किसी एक कंपनी में काम करता रहा हो। नियमों के अनुसार पांच साल पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रच्युटी राशि नहीं मिलती है।
ग्रेच्युटी सीटीसी का ही एक हिस्सा होता है। ऐसे में उन लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर होगी जो साल या दो साल में नौकरी बदलना चाहते हैं। ग्रेच्युटी की फिलहाल अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है।
मोदी सरकार ने आम बजट से पहले इसी साल अंतरिम बजट में नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी को डबल कर दिया गया। इससे पहले यह लिमिट 10 लाख की थी, जिसे बढ़ाकर 20 लाख किया गया है।