आरसीटीसी से टिकट बुक करते वक्त लिखा होता है कि आपकी यात्रा का 43 प्रतिशत बोझ रेलवे वहन करता है। अब रेलवे यात्रियों को सब्सिडी छोड़ने की अपील कर सकता है। इस मामले में रेलवे ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 100 दिनों का प्लान भी भेज दिया है। इससे पहले 'गिव इट अप' योजना का गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे।
'गिव इट अप' योजना का असर
गिव इट अप योजना के लिए आरसीटीसी की वेबसाइट में जरूरी बदलाव किया जाएगा। इसमें टिकट बुक करते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं। अगर आप सब्सिडी छोड़ते हैं तो आपको टिकट की कीमत 43 प्रतिशत ज्यादा अदा करनी पड़ सकती है।
रेलवे पर पड़ेगा कम बोझ
गिव इट अप योजना सफल होती है तो घाटे में चल रही रेलवे पर बोझ कम हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल रेलवे को टिकटों की बिक्री से 50 हजार करोड़ रुपये की कमाई होती है। अगर योजना सफल होती है तो यह इस साल के 56 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक योजना बनाई गई है।
पीएमओ को भेजा प्रस्ताव
पूर्व रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अपने कार्यकाल में इस योजना पर विचार किया था। उस वक्त तमाम विरोध के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन एकबार फिर रेलवे ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त में इसे मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जा सकता है।