खुशखबरीः पेंशनर्स को राहत, एक करोड़ से अधिक पेंशनधारियों को लाभ, 28 फरवरी तक जमा करें जीवन प्रमाणपत्र, जानिए सबकुछ
By सतीश कुमार सिंह | Published: November 30, 2020 01:27 PM2020-11-30T13:27:11+5:302020-11-30T13:29:39+5:30
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने इसकी घोषणा की।
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनधारियों को राहत का ऐलान किया है। पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की समयसीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
इससे 1 करोड़ से अधिक पेंशनरों को फायदा हो गया है। इससे केंद्र के 65 लाख और ईपीएफओ के 35 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। बुजुर्गों को सबसे बड़ा सहारा पेंशन ही होता है। पेंशन के सहारे कई काम करते हैं। कभी-कभी न मिलने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने इसकी घोषणा की। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी।
बयान में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 महामारी और इससे बुजुर्गों को खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 कर दिया है।’’
पेंशनभोगी साल के दौरान 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता
अभी कोई भी पेंशनभोगी साल के दौरान 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है। यह प्रमाणपत्र इसके जारी करने की तिथि से एक साल के लिए वैध होता है। अब ऐसे सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी, 2021 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाए 35 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन विस्तारित अवधि के दौरान रोकी नहीं जाएगी।
जीवन प्रमाणपत्र को जमा कराने के लिए 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों, पेंशन देने वाले बैंकों की शाखाओं, 1.36 लाख डाकघरों और 1.90 लाख पोस्टमेनों और ग्रामीण डाक सेवकों की मदद ली जा सकती है।इसलिए उन्हें 28 फरवरी 2021 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की छूट दी गई है। इससे पहले सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तय की थी। इससे केंद्र सरकार के 65 लाख से भी ज्यादा पेंशनरों को राहत मिलेगी।