नई दिल्ली, पांच जुलाई। सरकार ने अपनी प्रमुख खेल योजना ‘खेलो इंडिया को विस्तार देते हुए शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड (एनएसईबी) का गठन करने की घोषणा की, लेकिन खेलों के लिए अंतरिम आवंटन में की गई व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए इस साल फरवरी को तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में किए गए आवंटन को जस का तस रहने दिया। वित्त मंत्री ने वर्ष 2019-20 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘अक्टूबर 2017 में शुरू की गयी खेलो इंडिया योजना ने पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित की है। सरकार खेलो इंडिया का विस्तार करने और सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिये खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के विकास के लिये राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा।’’ खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के लिए फरवरी में पेश किये अंतरिम बजट में 214.2 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी थी। आवंटित राशि में पिछले साल के 2002.72 करोड़ रुपये की तुलना में 2216.92 करोड़ रूपये किया गया था।
खेल मंत्री कीरेन रीजीजू ने खेलों के लिये नये बजट प्रस्तावों का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘भारत के संपूर्ण खेल समुदाय की तरफ से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम का बजट 2019 में खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के लिये राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।’’
भारतीय खेल प्राधिकरण को पिछले साल संशोधित बजट में 395 करोड रूपये आवंटित किए गए थे जिसमें 55 करोड़ रुपये की बढोतरी की गयी थी। साइ को 2019-20 के बजट में 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट 550.69 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से बढाकर 601.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 316.93 करोड़ और 2017-18 में 299.27 करोड़ रुपये थी जो बढाकर 411 करोड़ रुपये कर दी गई है।
इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि 63 करोड़ रूपये से बढाकर 89 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय खेल विकास कोष को आवंटन दो करोड़ रुपये से बढाकर 68 करोड़ रूपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता राशि कमोबेश जस की तस है। पिछले बजट में एनएसएफ को 245 . 13 करोड़ रुपये दिए गए थे जिन्हें अब 245 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।