Coronavirus: कोरोना संक्रमण के डर से विधायकों को मुंबई में नहीं मिल रहे घर, होटल में रहेंगे
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: August 28, 2020 07:26 AM2020-08-28T07:26:36+5:302020-08-28T09:30:36+5:30
कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण मुंबई में अधिकतर लोग विधायकों को अपना घर देने से हिचक रहे हैं। विधायकों से दरअसल बड़ी संख्या में आम लोग और कार्यकर्ता भी मिलने आते हैं। इस कारण संक्रमण की आशंका अधिक है
महाराष्ट्र: विधायकों को मुंबई में होटल मे रखने की व्यवस्था (प्रतीकात्मक फोटो)
अतुल कुलकर्णी
कोविड-19 के संक्रमण के डर से मुंबई में विधायकों को कोई भी घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए अब विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले और सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने विधायकों के लिए होटल के कमरे किराए पर लेने का निर्णय किया है.
मनोरा विधायक निवास की इमारत ढहा दी गई है. इसलिए विधायकों को निवास के लिए हर माह एक लाख रुपए देने का निर्णय फड़नवीस सरकार ने लिया था. लेकिन, कोविड-19 के कारण परिस्थिति बदल गई है.
150 विधायकों की होटल में रहने की व्यवस्था
विधायकों से मिलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों की संख्या अधिक होती है. इसलिए कुलाबा और आसपास के क्षेत्रों के लोग विधायकों को घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद अगले तीन वर्षों के लिए डेढ़ सौ विधायकों की होटल में रहने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने बताया कि मुंबई के विधायकों को होटल में कमरे नहीं दिए जाएंगे. केवल मुंबई के बाहर के विधायकों के लिए होटल में व्यवस्था की जाएगी. वैसे भी विधायकों को निवास के लिए एक लाख रुपए दिए जा रहे है. यही राशि होटल के लिए खर्च की जाएगी.
इन कमरों में विधायक और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति रह सकेगा. मनोरा विधायक निवास का निर्माण कार्य पूरा होने में कम के कम तीन वर्ष लगेंगे. इसलिए तीन वर्ष की अवधि के लिए होटलों के साथ करार किया जाएगा.
2100 लोगों की कोरोना जांच
विधानमंडल के सत्र के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोविड-19 संक्रमण की जांच कराने का निर्णय लिया गया है. विधानभवन में 800 कर्मचारी-अधिकारी काम करते हैैं. सत्र के लिए 500 लोगों को बुलाया गया है.
दोनों सदनों के सभी विधायकों, उनके ड्राइवर, पीए, सभी मंत्री व उनके पीए, दोनों सदनों के विपक्ष नेता और उनके कार्यालयीन कर्मचारियों की जांच 4 से 6 सितंबर के दरम्यान की जाएगी. जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी उन्हें सदन में प्रवेश दिया जाएगा. यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. तात्याराव लहाने ने दी.
