महाराष्ट्र विधान परिषदः उपसभापति पद के लिए कल चुनाव, सरकार ने कहा-निर्विरोध चुने जाएं, कांग्रेस लड़ने के पक्ष में
By भाषा | Published: September 7, 2020 04:52 PM2020-09-07T16:52:22+5:302020-09-07T16:52:22+5:30
सभापति ने सदन में कहा, ‘‘सदस्यों को पता है कि महत्वपूर्ण पद खाली है। इसके लिए मंगलवार को लिए चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए नामांकनों की जांच सोमवार को शाम पांच बजे की जाएगी।
मुंबईः महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए मंगलवार को चुनाव कराया जाएगा। राज्य विधानमंडल के दो दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को विधान परिषद के सभापति रामराजे नाइक निंबालकर ने इसकी घोषणा की।
विपक्षी भाजपा ने हालांकि कोविड-19 संकट को देखते हुए चुनाव स्थगित करने का आह्वान किया। सभापति ने सदन में कहा, ‘‘सदस्यों को पता है कि महत्वपूर्ण पद खाली है। इसके लिए मंगलवार को लिए चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए नामांकनों की जांच सोमवार को शाम पांच बजे की जाएगी।
परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमने कहा था (कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक में) कि कोरोना वायरस संकट के कारण इस समय चुनाव नहीं कराना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कई सदस्य आज सदन में मौजूद नहीं हैं। ऐसे सभी सदस्य अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सभी स्थानीय शासी निकाय के चुनाव भी स्थगित कर दिए गए हैं।
भाजपा नेता ने कहा, "हम यह चुनाव भी स्थगित कर सकते हैं।" सभापति ने कहा कि चुनाव का समय निर्धारित करना उनका विशेषाधिकार है और यह मंगलवार को कराया जाएगा। इस बीच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विपक्ष से अपील की कि उपसभापति का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए।
पवार ने कहा, "मैं आपसे (दारेकर) अनुरोध करता हूं कि उपसभापति निर्विरोध चुने जाएं। हमें एक साथ बैठना चाहिए और सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं।" सूत्रों के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन में अभी तक इस पद के लिए किसी नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस यह चुनाव लड़ने के पक्ष में है।
दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 14 सितम्बर को: सूत्र
दिल्ली मंत्रिमंडल ने विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 14 सितम्बर को आहूत करने का निर्णय किया है। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने सोमवार को दी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के लिए प्रधान सचिव (कानून) के एक प्रस्ताव पर पांच सितम्बर को कैबिनेट द्वारा विचार किया गया और उसे मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते सत्र विभिन्न सुरक्षा उपायों के साथ आयोजित होगा, जिसमें विधायकों एवं कर्मचारियों की जांच शामिल होगी।