कोलकाता, 12 नवंबर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी, एकीकृत चेकपोस्ट, सीमा चौकी एवं सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच के द्विवेद्वी, गृह सचिव बी पी गोपालिका, पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय एवं कम से कम दस जिलों के जिलाधिकारी मौजूद थे।
एक सूत्र ने बताया कि बैठक के दौरान भल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है।
उसने बताया कि इस बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने, सड़क परियोजनाओं, सीमा चौकियों एवं एकीकृत चेकपोस्ट के निर्माण के वास्ते लंबित भू-अधिग्रहण पर भी चर्चा हुई।
सूत्र के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का क्षेत्राधिकार अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई।
उसने कहा, ‘‘ बैठक में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण पर चर्चा हुई। कुल 289 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने की जरूरत है, लेकिन भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। 107 किलोमीटर सीमाक्षेत्र में बाड़ लगाना अभी बाकी है।’’
सूत्र ने बताया कि इस बीच, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में सीमा चौकियां बनाने की प्रस्तावित योजना का यह कहते हुए विरोध किया कि इसमें ‘ढेर सारी त्रुटियां’ हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार के सूत्र ने कहा, ‘‘ पश्चिम बंगाल में सीमा चौकियां बनाने की प्रस्तावित योजना में ढेर सारी खामियां हैं। हमारे अधिकारियों ने उन गलतियों की ओर इंगित किया एवं अपने दावे के समर्थन में रिपोर्ट रखी।’’
पश्चिम बंगाल 2,200 किलोमीटर से अधिक की अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, लगभग 183 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ और 100 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा करता है।
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