स्वास्थ्य मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सेंट्रल इंस्टिट्यूट बॉडी (सीआईबी) से छात्रों की परीक्षा और ट्यूशन फीस की समीक्षा करने को कहा है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार मंत्रालय ने सभी चिकित्सा संस्थानों में रोगियों के लिए एक समान उपयोगकर्ता शुल्क तय करने के लिए भी कहा है। ये निर्देश देश भर में मौजूद एम्स की सभी शाखाओं पर लागू होंगे।
आउटलुक के अनुसार केंद्र के निर्देश के बाद ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। नई दिल्ली में एम्स ने अपने सभी विभागों, वर्गों, विंग्स को एक विशेष प्रारूप में शुल्कों का विवरण देने का निर्देश दिया है। इसमें सेवाओं सहित वर्तमान लागत और मौजूदा लागत से शुल्क कम होने के कारणों का विवरण देना है।
वित्त मंत्रालय के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले भी कई बार समीक्षा और संशोधन के लिए एम्स से ये तमाम विवरण मांगे थे। बताया जा रहा है कि ये शुल्क पिछले 20 साल से नहीं बदले गये हैं