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Top News 9th June: पश्चिम बंगाल में अमित शाह की डिजिटल रैली, मुख्यमंत्री केजरीवाल आज कराएंगे कोरोना वायरस टेस्ट

By निखिल वर्मा | Updated: June 9, 2020 06:27 IST

पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की अवधि 15 दिन और बढ़ाकर इसे 30 जून तक कर दिया गया है. भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के प्रभावों के चलते 3.2 प्रतिशत सिकुड़ेगी. ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें lokmatnews.in से.

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ठळक मुद्देदिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं, आज होगी बड़ी बैठकमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गले में खराश और बुखार होने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है।

अमित शाह पश्चिम बंगाल के लिए करेंगे डिजिटल रैली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के लिए अपनी ‘डिजिटल रैली’ के दौरान कोरोना वायरस महामारी से निपटने में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित कुप्रबंधन तथा प्रवासी श्रमिक संकट का मुद्दा उठा सकते हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि वैसे तो यह संबोधन भाजपा के ‘आत्मनिर्भर’ अभियान का हिस्सा है लेकिन शाह के भाषण में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के ‘कुप्रबंधन’, प्रवासी श्रमिक संकट तथा हिंसा की राजनीति जैसे मुद्दे क शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नौ साल के शासन के खिलाफ पिछले सप्ताह नौसूत्री आरोपपत्र जारी कर चुकी भाजपा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘आर नोई ममता’ (ममता का शासन अब और नहीं) अभियान चलाया है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कराएंगे कोरोना वायरस टेस्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गले में खराश और बुखार होने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। आज उनकी कोविड-19 की जांच की जाएगी। 51 वर्षीय मुख्यमंत्री मधुमेह से भी पीड़ित हैं और वह रविवार दोपहर से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल को हल्का बुखार भी हो गया है। मुख्यमंत्री पिछले दो महीने से अपनी अधिकतर बैठकें अपने घर से ही वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कर रहे हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल कार्यालय जाते रहे हैं। दो जून को केजरीवाल और सिसोदिया उपराज्यपाल कार्यालय में एक बैठक में शामिल हुए थे जहां अभी तक कोविड-19 के 13 मामले सामने आ चुके हैं। 

दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं, आज होगी बड़ी बैठक

क्या दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है? यह तय करने के लिए दिल्ली उप राज्यपाल अनिल बैजल आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे है, उसके आधार पर अफसर मान रहे हैं कि सामुदायिक प्रसार शुरू हो चुका है। आज तथ्यों के आधार पर बैठक में इस पर चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हिस्सा लेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था 3.2% सिकुड़ेगी : विश्वबैंक

विश्वबैंक की ताजा रपट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के प्रभावों के चलते 3.2 प्रतिशत सिकुड़ेगी. कोविड-19 के झटके से देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है. विश्वबैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रास्पेक्ट रपट में भारत की वृद्धि के अनुमान में जनवरी के अनुमानों की तुलना में 9% की भारी कमी की गई है. लेकिन, रपट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष फिर उछल कर पटरी पर वापस आ जाएगी. 

पश्चिम बंगाल में ममता ने 30 जून तक बढ़ाया लॉक डाउन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 15 दिन और बढ़ाकर इसे 30 जून तक कर दिया गया है. पहले बंद 15 जून तक खत्म होना तय किया गया था. राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद उन्होंने कहा, राज्य में बंद को 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है, सभी मौजूदा रियायतें और शर्तें पूर्ववत रहेंगी. इससे पहले, हमने सामाजिक कार्यक्रमों जैसे विवाह या अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने को मंजूरी दी थी जिसकी सीमा अब बढ़ाकर 25 कर दी गई है.' 

दिल्ली में अब सभी का इलाज, उप राज्यपाल ने दिया निर्देश

 दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के निवासी कोविड-19 संक्रमितों के इलाज की घोषणा की थी. उपराज्यपाल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) के अध्यक्ष होने के नाते संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया कि बाहरी राज्य के किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना न किया जाए.

इससे दिल्ली के बाहर के कोविड-19 संक्रमितों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्हें महामारी के दौरान इलाज की जरूरत है. दरअसल, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा की थी कि बाहरी लोगों का इलाज अब राज्य सरकार के अस्पतालों में नहीं होगा. केंद्र सरकार के अधिकार वाले एम्स जैसे अस्पतालों में कोई भी मरीज इलाज करा सकता है. 

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