कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, वोटिंग शुरू
कर्नाटक में आज 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस उपचुनाव से भाजपा सरकार का भविष्य तय होगा। उपचुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक ओर भाजपा जहां ‘स्थायित्व’ के नाम पर वोट मांग रही है वहीं कांग्रेस और जद(एस) ने उन अयोग्य विधायकों को पराजित करने की मांग की जिनकी वजह से उनकी गठबंधन की सरकार गिर गई थी। अब ये सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार हैं। भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने संभाली वहीं कांग्रेस की चुनाव प्रचार की कमान सीएलपी नेता सिद्धरमैया ने संभाली। जद(एस) की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चुनाव प्रचार किया वहीं उनके पिता एच डी देवगौड़ा ने कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया। भाजपा को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम छह सीटें जीतनी होगी।
नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में 9 दिसंबर को होगा पेश
नरेंद्र मोदी सरकार 9 दिसंबर को नागरिकता (संशोधन) विधेयक (सीएबी) लोकसभा में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सुबह इस नए विधेयक को हरी झंडी दिखाई जिसमें असम के लोगों की संस्कृति और विरासत की रक्षा के उपाय हैं. साथ ही इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जातीय समूहों की भावना का भी ख्याल रखा गया है. इस विधेयक को सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2016 में लोकसभा में पेश कर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया था. जेपीसी को पूरे तीन साल लगे और उसने इस साल जनवरी में इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
जज लोया की रहस्यमय मौत की फिर होगी जांच!
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बृजगोपाल लोया की रहस्यमयी मौत को लेकर अब तक अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एसआईटी के गठन को लेकर मंथन कर रही है. उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इस मामले को फिर से खोले जाने की तैयारी है ताकि यह साफ हो सके कि जज लोया की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसके पीछे किसका हाथ था. इस बात के संकेत आज उस समय मिले जब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले को नए सिरे से खोलकर एसआईटी गठित करने की मांग उठाई.
106 दिन बाद तिहाड़ से निकले चिदंबरम, आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
आईएनसक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 10 जनपथ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
सरकार बन गई, बहुमत साबित हो गया, पर मंत्रियों को नहीं मिले मंत्रालय
शिवसेना, कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाविकास आघाड़ी की सरकार बने चार दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वाले छह मंत्रियों को अब तक को मंत्रालय नहीं दिए गए हैं. मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रालयों का बंटवारा अटक जाने से सरकार के कामकाज को गति नहीं मिल पा रही है. कांग्रेस व राकांपा के नेता दिल्ली जाकर आ चुके हैं. वहां बैठकें भी हुईं, लेकिन कहा जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. शिवसेना के कोटे से मंत्री बनने वालों के नामों की सूची तैयार है. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस और राकांपा के कोटे से मंत्री बनने वालों के नाम और मंत्रालयों पर सहमति नहीं बन पा रही है.