Top 5 Morning News: समान नागरिक संहिता पर सुनवाई, शाहीन बाग में वार्ताकारों का दौरा और मोदी कैबिनेट की बैठक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 19, 2020 07:53 AM2020-02-19T07:53:22+5:302020-02-19T07:55:59+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय आज (19 फरवरी) देश भर में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार आज शाहीन बाग जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की पहली बैठक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में होगी जिसमें मंदिर निर्माण के मुहूर्त सहित कई विषयों पर विचार किया जा सकता है।
समान नागरिक संहिता पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय आज (19 फरवरी) देश भर में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मामले पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भारत में रहने वाले हर किसी भी धर्म और जाति के नागरिक के लिए एक ही समान कानून लागू होगा। यह कानून शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही समान होगा।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार आज जाएंगे शाहीन बाग
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार आज शाहीन बाग जाएंगे। अदालत ने कहा था कि वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए वकील साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह की सहायता ले सकते हैं। वार्ताकारों ने मंगलवार को शाहीन बाग में अवरोध पर अपनी पहली चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों से मिलने से पहले न्यायालय के आदेश की प्रति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उधर कई प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली स्थित शाहीन बाग-कालिंदी कुंज मार्ग का इस्तेमाल सिर्फ कुछ यात्री ही करते हैं, उनमें भी ज्यादातर लोग जामिया नगर और ओखला के होते हैं। वे प्रदर्शन के लिए इस स्थल का इस्तेमाल करने के लिए सहमत हैं।
शाहीन बाग प्रदर्शन में नियमित तौर पर हिस्सा लेने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हफीज सईद ने कहा, ‘‘दिसंबर में जब शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू हुआ, तो निवासियों ने सबसे पहले इसके लिए जगह पर चर्चा की। जब महिलाओं के बैठने और विरोध करने के लिए शेड लगाया गया, तो पूरे इलाके के दुकानदार उस जगह को देने के लिए तैयार हो गए।’’
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की पहली बैठक आज
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की पहली बैठक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में होगी जिसमें मंदिर निर्माण के मुहूर्त सहित कई विषयों पर विचार किया जा सकता है। एक सूत्र ने ‘भाषा’ को बताया कि न्यास की पहली बैठक बुधवार शाम को बुलाई गई है । इसमें उस सुझाव के बारे में चर्चा की जा सकती है कि क्या आम जनता से सहयोग राशि ली जानी चाहिए या नहीं। ट्रस्ट की बैठक में शिलान्यास के मुहूर्त से लेकर निर्माण पूर्ण होने के लिए समयसीमा निर्धारित करने के मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है।
इसमें पारदर्शी तरीकों पर खास तौर पर ध्यान दिया जायेगा ताकि भविष्य में किसी तरह के विवाद से बचा जा सके। इसमें मंदिर के निर्माण के दौरान रामलला के रखने के स्थान को लेकर भी चर्चा की जा सकती है । सूत्रों के अनुसार बैठक में न्यास के अन्य पदाधिकारियों के बारे में भी चर्चा की जा सकती है । गौरतलब है कि शीर्ष अदालत द्वारा राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने व मंदिर निर्माण के लिए न्यास के गठन के आदेश पर 5 फरवरी को केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का एलान किया था।
महाराष्ट्र के सभी कॉलेजों में 19 फरवरी से राष्ट्रगान अनिवार्य
महाराष्ट्र के सभी कॉलेजों में 19 फरवरी से राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। राज्य के मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को यह जानकारी दी। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री सामंत ने कहा कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर सभी कॉलेजों को 19 फरवरी (छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती) से अपना काम राष्ट्रगान के साथ शुरू करने के लिये कहेगी। सामंत ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''हमने राष्ट्रगान को लेकर कुछ दिन पहले यह फैसला लिया था। निर्णय के अनुसार राज्य के कॉलेजों में कामकाज राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा।'' मंत्री ने कहा, ''कॉलेजों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। इसे प्रभावी बनाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की जाएगी।'' पिछले महीने 26 जनवरी को शिवसेना नीत सरकार ने स्कूली छात्रों के लिये सुबह की सभा के दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया था।
मोदी कैबिनेट की आज सुबह
नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल आज (19 फरवरी) बैठक होगी। यह बैठक सुबह के साढ़े 10 बजे शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक में देश में प्रस्तावित नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो सकती है। नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर दिया जाना है। कैबिनेट की बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रजेंटेशन देगा।