आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट, रोजगार समेत इन मुद्दों पर रहेगी लोगों की नजर
By अनुराग आनंद | Published: February 1, 2021 07:26 AM2021-02-01T07:26:36+5:302021-02-01T10:21:58+5:30
आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक बजट होगा। ऐसे में हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनके लिए कुछ खास घोषणाएं कर सकती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के करीब एक साल होने को है, इस महामारी की नजह से आम लोगों के जीवन पर काफी बुरा असर पड़ा है। ऐसे में देखना है अब यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह बजट 2021 बाजार के साथ ही साथ आम लोगों की उम्मीदों को कैसे पूरा करता है।
आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक बजट होगा। ऐसे में हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनके लिए कुछ खास घोषणाएं कर सकती है।
बता दें कि कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सही फैसले और बूस्टर डोज की जरूरत है। यही नहीं इस महामारी के दौर में काफी लोग बेरोजगार हुए हैं और शहर से अपने गांव लौटे हैं। ऐसे में रोजगार आज के समय में अहम मुद्दा है तो लोग रोजगार को लेकर केंद्र सरकार की बजट से उम्मीद कर रहे हैं।
मध्यम वर्ग के लोगों को इस महामारी ने सबसे अधिक प्रभावित किया-
मध्यम वर्ग के लोगों को इस महामारी ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। जो नौकरी कर रहे हैं लंबे समय तक उनके तनख्वाह में कटौती फिर काफी सारे लोगों का नौकरी जाना यह आज के समय में एक बड़ी चुनौती है। देखना है कि सरकार इन लोगों को ध्यान में रखकर क्या घोषणा करती है।
पेट्रोल-डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है-
अब मंहगाई की बात करें तो पेट्रोल, डीजल से लेकर हर चीज की कीमत लगातार बढ़ रही है। खाने पीने के सामान से लेकर रसोई के हर सामान की कीमत में भारी इजाफा पिछले कुछ समय में हुआ है। ऐसे में सरकार मंहगाई को कम करने के लिए इस बजट में क्या कुछ करती है यह भी देखना होगा।
टैक्स में छूट की मांग-
मध्यमवर्गीय लोगों की एक मांग बेसिक टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देनी चाहिए. मोदी सरकार ने साल 2019-20 के बजट में 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए 12,500 की विशेष छूट देकर 5 लाख तक की आय को करमुक्त करने की कोशिश तो की, लेकिन स्थायी रूप से 5 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने की मांग की जा रही है।
