कॉलेजियम ने नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जानिए क्या है मामला

By भाषा | Published: February 13, 2020 01:43 PM2020-02-13T13:43:43+5:302020-02-13T13:43:43+5:30

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पीटी आशा, न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार, न्यायमूर्ति सुब्रमणनियम प्रसाद, न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश, न्यायमूर्ति जीके इलांतीरैयन, न्यायमूर्ति रामासामी, न्यायमूर्ति सी सरवनन, न्यायमूर्ति बी पुगलेन्डी और न्यायमूर्ति संतिलकुमार राममूर्ति को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

The collegium approved the proposal to appoint nine additional judges as permanent judges, know what is the matter | कॉलेजियम ने नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जानिए क्या है मामला

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने दी मंजूरी।

Highlightsकॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी को भी स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया।राजेन्द्र एम सरीन को पदोन्नति देकर गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।

उच्चतम न्यायालय ने नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने बुधवार को न्यायमूर्ति पी टी आशा, न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार, न्यायमूर्ति सुब्रमणनियम प्रसाद, न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश, न्यायमूर्ति जी के इलांतीरैयन, न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी, न्यायमूर्ति सी सरवनन, न्यायमूर्ति बी पुगलेन्डी और न्यायमूर्ति संतिलकुमार राममूर्ति को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी को भी स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया। इसके अलावा, कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी आई जसवंतराय वोरा, गीता गोपी, डा अशोककुमार सी जोशी और राजेन्द्र एम सरीन को पदोन्नति देकर गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।

Web Title: The collegium approved the proposal to appoint nine additional judges as permanent judges, know what is the matter

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