स्वाति मालीवाल का राजघाट पर आमरण अनशन जारी, बलात्कारियों को छह महीने के अंदर फांसी दिए जाने की मांग
By अभिषेक पाण्डेय | Published: December 4, 2019 09:10 AM2019-12-04T09:10:36+5:302019-12-04T09:10:36+5:30
Swati Maliwal: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर आमरण अनशन जारी
देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में राजघाट के सामने समता स्थल पर आमरण अनशन पर बैठी दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है।
स्वाति मालीवाल ने रेप के दोषियों को छह महीने के अंदर मौत की सजा दिए जाने की मांग की हैं।
जंतर मंतर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, फिर राजघाट पहुंचा
स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को जंतर मंतर अपने धरने की शुरुआत की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह जगह खाली करने को कहा था।
शुरू में इस पर विरोध जताने के बाद आखिरकार स्वाति ने राजघाट के सामने अपना आंदोलन जारी रखने पर सहमति जता दी थी। पुलिस ने कहा था कि अगर वह जंतर मंतर से नहीं जाएंगी तो उन्हें वहां से जबरन हटाना पड़ेगा।
मंगलवार रात को पुलिस अधिकारियों और दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अब भूख हड़ताल राजघाट के सामने समता स्थल से जारी रखने पर सहमति बन गई है।
Swati Maliwal, Delhi Commission for Women (DCW) Chairperson continues her hunger strike at Raj Ghat, demanding death penalty for convicts in rape cases within 6 months. #Delhipic.twitter.com/4EydYR3PoY
— ANI (@ANI) December 4, 2019
मालीवाल ने की है, बलात्कारियों को छह महीने में फांसी की सजा की मांग
स्वाति मालीवाल के साथ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अपने हाथों में जो तख्तियां पकड़ रखी हैं उनमें, 'उड़ने दो परिंदों को, फांसी दो दरिंदों को', 'हम अब और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे', निर्भया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं', जैसे संदेश लिखे हैं।
स्वाति मालीवाल हैदराबाद रेप और हत्या केस और देश में अन्य रेप केस के दोषियों को छह महीने के अंदर मौत की सजा दिए जाने की मांग कर रही हैं।
साथ ही उन्होंने निर्भया रेप केस के दोषियों को तुरंत फांसी दिए जाने, दिल्ली में महिलाओँ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या 66 हजार तक बढ़ाए जाने, रेप केसों के जल्द निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने, दिल्ली में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने जैसी मांगें की हैं।