नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घातक कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति पर मंथन किया और राज्यों को तीन महीने का राशन एडवांस में दिए जाने का फैसला किया. मंत्रिमंडल ने राशन की दुकानों के माध्यम से 80 करोड़ लाभार्थियों को दिए जाने वाले सब्सिडी-प्राप्त खाद्यान्नों का मासिक कोटा दो किलोग्राम बढ़ाकर सात किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने का भी फैसला किया.बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, ''सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 80 करोड़ लोगों को 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है. गेहूं की कीमत 27 रुपए किलो है, जो दो रुपये किलो की रियायती दर पर प्रदान किया जाएगा.''उन्होंने कहा, ''चावल की लागत लगभग 32 रुपए किलो है, लेकिन राशन की दुकानों के माध्यम से इसकी तीन रुपए किलो की दर से आपूर्ति की जाएगी.'' उन्होंने कहा कि सरकार अब राज्यों को तीन महीने का अग्रिम अनाज देने जा रही है. सभी राज्यों को पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए केंद्र से खाद्यान्न लेने के लिए कहा गया है.उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून (एनएफएसए) के तहत सरकार 80 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक रियायती मूल्य पर प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है. जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी कर्मियों के अलावा अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों को भी वेतन मिलेगा. निजी क्षेत्र में काम करने वालों को न्यूनतम वेतन देने का अनुरोध किया गया था और इस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है.घबराहट में सामान न भरें, खुली रहेंगीं दुकानेंजावड़ेकर ने कहा कि सभी आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध रहेंगी. लोगों को घबराहट में सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा, ''दूध, सब्जी, दवा एवं रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन लोग दुकानों पर भी सामाजिक दूरी बनाए रखें. एक-दूसरे के बीच 5-6 फुट की दूरी रखें.खास बातें 21 दिनों का लॉकडाउन आपके लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है. लोग घरों में ही रहें. लोग अफवाहों पर विश्वास न करें. सरकार की ओर से पुष्ट खबरों पर ही भरोसा करें. हर राज्य को हर जिले में हेल्पलाइन शुरू करने के लिए भी कहा गया है.
राज्यों को तीन महीने का राशन एडवांस में, लोगों को अब कोटा से 2 किलोग्राम ज्यादा मिलेगा अनाज, गेहूं चावल की कीमत भी हुई कम
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: March 26, 2020 10:20 IST
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून (एनएफएसए) के तहत सरकार 80 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक रियायती मूल्य पर प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है.
Open in Appराज्यों को तीन महीने का राशन एडवांस में, लोगों को अब कोटा से 2 किलोग्राम ज्यादा मिलेगा अनाज, गेहूं चावल की कीमत भी हुई कम
ठळक मुद्देचावल की लागत लगभग 32 रुपए किलो है, लेकिन राशन की दुकानों के माध्यम से इसकी तीन रुपए किलो की दर से आपूर्ति की जाएगी.सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार अब राज्यों को तीन महीने का अग्रिम अनाज देने जा रही है.