कर्मचारी चयन आयोगः नकल पर कसेगा शिकंजा, फॉर्म भरते समय आधार अनिवार्य?, मई 2025 से लागू, एसएससी ने जारी किया गाइडलाइन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 20, 2025 18:17 IST2025-04-20T18:16:12+5:302025-04-20T18:17:15+5:30
Staff Selection Commission: एसएससी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अराजपत्रित पदों के लिए चयन करना है।
सांकेतिक फोटो
Staff Selection Commission: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने स्वैच्छिक आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए अपनी सभी आगामी परीक्षाओं में आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह नया उपाय अगले महीने से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू होगा। एसएससी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अराजपत्रित पदों के लिए चयन करना है।
भर्ती निकाय द्वारा हाल में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है, ‘‘आयोग ने आगामी परीक्षाओं में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘इसके अनुसार, अभ्यर्थी मई 2025 से ऑनलाइन पंजीकरण के समय, परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय और आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होते समय आधार का उपयोग करके स्वयं को प्रमाणित कर सकेंगे।’’ एसएससी ने कहा कि इस प्रकार का आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है और इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में आसानी को बढ़ावा देना है।
आधार 12 अंकों की एक संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा सभी पात्र नागरिकों को बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर जारी की जाती है। अधिकारियों ने कहा कि आधार-आधारित प्रमाणीकरण से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पहचान को गलत न बताएं या आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए अन्य धोखाधड़ी वाले साधनों का उपयोग न करें।
पिछले साल 12 सितंबर को जारी अधिसूचना में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने कहा था कि एसएससी को स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है। आयोग सात अनिवार्य अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के अलावा तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने पिछले वर्ष 28 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आधार-आधारित प्रमाणीकरण को मंजूरी देने के लिए एक समान अधिसूचना जारी की थी, जो किसी भी भर्ती एजेंसी के लिए पहली बार थी। एसएससी और यूपीएससी द्वारा देशभर में आयोजित सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं।