सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम राजमार्ग परियोजना को दी हरी झंडी, पर्यावरण मामले में नयी समिति गठित

उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के चार पवित्र नगरों को सभी मौसम में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी चारधाम राजमार्ग परियोजना को हरी झंडी दे दी है। न्यायालय ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के हल के लिये एक नयी उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है। न्यायमूर्ति रोहिन्टन फली नरिमन और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने उच्चाधिकार समिति का गठन करके राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 26 सितंबर, 2018 के आदेश में संशोधन कर दिया।पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, समिति की अध्यक्षता प्रो रवि चोपड़ा करेंगे, जो न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी का स्थान लेंगे, और वह समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा, हम इसमें अहमदाबाद स्थित भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के एक प्रतिनिधि, देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक प्रतिनिधि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के एक प्रतिनिधि, सीमा सड़क मामलों से संबंधित रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधित्व को शामिल किया है।’’पीठ ने कहा, ‘‘हम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि इस उच्चाधिकार समिति को इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर गठन किया जाये।