रोज़ वैली घोटालाः CBI ने एडीजी (सीआईडी) राजीव कुमार को समन भेजा, जल्द पेश हो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 16, 2019 02:33 PM2019-08-16T14:33:30+5:302019-08-16T14:37:53+5:30
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कुमार से करोड़ों रुपये के रोज़ वैली घोटाले के संबंध में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने पहले कुमार से सारदा पोंजी घोटाले के संबंध में पूछताछ की थी।
सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त और अब एडीजी (सीआईडी) राजीव कुमार से रोज़ वैली मामले में शुक्रवार को जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए कहा।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कुमार से करोड़ों रुपये के रोज़ वैली घोटाले के संबंध में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने पहले कुमार से सारदा पोंजी घोटाले के संबंध में पूछताछ की थी।
Former Commissioner of Police of Kolkata, Rajiv Kumar appeared before CBI after he was served notice for interrogation in Saradha chit fund case pic.twitter.com/3xsI0CO8Lf
— ANI (@ANI) August 16, 2019
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सारदा पोंजी घोटाले में कुमार के खिलाफ सीबीआई द्वारा कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से कुमार को संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने रोज़ वैली मामले में उनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई किए जाने से इसी तरह का संरक्षण मांगते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है। रोज़ वैली मामले में याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है।
सारदा घोटाला : पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआई ने तलब किया
सारदा घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी को शुक्रवार को तलब किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चटर्जी को शहर में स्थित सीबीआई के कार्यालय में आज दोपहर को जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
उन्होंने बताया ‘‘हां, चटर्जी को सारदा घोटाले की हमारी जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए हमारे अधिकारियों से मिलने की खातिर बुलाया गया है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं।’’ चटर्जी से उनकी प्रतिक्रिया के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और विधायी मामलों का प्रभार भी उन्हीं के पास है।