रोहिणी अदालत गोलीबारी: दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका

By भाषा | Updated: September 25, 2021 16:25 IST2021-09-25T16:25:18+5:302021-09-25T16:25:18+5:30

Rohini court firing: Plea in High Court for security in district courts of Delhi | रोहिणी अदालत गोलीबारी: दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका

रोहिणी अदालत गोलीबारी: दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका

नयी दिल्ली, 25 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उससे अधिकारियों को यहां जिला अदालतों में जरूरी सुरक्षा उपाय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में रोहिणी अदालत कक्ष के अंदर एक दिन पहले हुई गोलीबारी में तीन गैंगस्टरों के मारे जाने और एक विधि प्रशिक्षु के घायल होने के बाद यह याचिका दायर की गई।

एक महिला वकील द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वह वर्षों से दिल्ली की विभिन्न अदालतों में वकालत कर रही हैं, लेकिन वहां जाना उनके और हजारों अन्य वकीलों के लिए असुरक्षित हो गया है क्योंकि वे गैंगस्टरों की आपसी रंजिश की चपेट में आ जाते हैं।

याचिकाकर्ता दीपा जोसेफ ने यह भी कहा, ‘‘यह दुखद है कि एक युवा वकील भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। अदालत के अंदर गोलीबारी एक बार फिर से न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों की दिल्ली में जिला अदालतों के अंदर सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। ’’

याचिका के जरिए दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को अदालत प्रवेश द्वार पर सभी पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिचय पत्र की जांच करें।

शुक्रवार को,प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण ने रोहिणी अदालत में गोलीबारी की घटना पर गहरी चिंता जतायी और इस बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल से बात की तथा उन्हें अदालत का कामकाज प्रभावित नहीं होने देने को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और बार, दोनों से बातचीत करने की सलाह दी थी।

इस बीच, वकीलों के एक समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पटेल को एक पत्र भेज कर यहां जिला अदालतों में सुरक्षा प्रबंधों के मुद्दे पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।

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Web Title: Rohini court firing: Plea in High Court for security in district courts of Delhi

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