तेल क्षेत्र पर उल्फा (आई) के बार-बार हमलों से अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही हड्डी टूट जाएगी: सरमा
By भाषा | Updated: May 20, 2021 21:57 IST2021-05-20T21:57:56+5:302021-05-20T21:57:56+5:30
तेल क्षेत्र पर उल्फा (आई) के बार-बार हमलों से अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही हड्डी टूट जाएगी: सरमा
गुवाहाटी, 20 मई असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रॉन्ट ऑफ असम(इंडीपेंडेंट) (उल्फा (आई)) के प्रमुख परेश बरुआ से ओएनजीसी के अपहृत कर्मी रितुल सैकिया को छोड़ने की बृहस्पतिवार को अपील की और कहा कि तेल क्षेत्र पर ‘‘बार-बार हमले’’ राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे।
सरमा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असम सरकार तेल कंपनियों पर दबाव बनाएगी कि वे राज्य की प्रगति के लिए और निवेश करें, लेकिन ऐसा अनुकूल वातावरण में ही हो सकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं परेश बरुआ से रितुल सैकिया को छोड़ने की अपील करता हूं। इससे पहले, हमने उससे (उल्फा (आई) से) अनुरोध नहीं किया था, क्योंकि उल्फा (आई) ने सैकिया के उसके पास होने की बात पहले स्वीकार नहीं की थी, लेकिन कल बरुआ ने कहा कि रितुल उनके पास है। इसलिए आज मैं बरुआ से रितुल को छोड़ने की अपील करता हूं।’’
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के दो अपहृत कर्मियों मोहिनी मोहन गोगोई और अलाकेश सैकिया को नगालैंड के मोन जिले में भारत-म्यांमा सीमा के निकट एक मुठभेड़ के बाद 24 अप्रैल को बचाया गया था, जबकि तीसरे कर्मी रितुल सैकिया की तलाश की जा रही है।
उल्फा (आई) ने पिछले साल 21 दिसंबर को अपहृत किए गए क्विप्पो ऑयल & गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के दो कर्मियों को अप्रैल के पहले सप्ताह में छोड़ दिया था।
सरमा ने इन दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘यदि तेल क्षेत्र पर बार-बार हमले जारी रहते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यदि कोई मांग है, तो रितुल सैकिया का अपहरण करने से वह पूरी नहीं होगी।’’
मुख्यमंत्री ने उल्फा (आई) द्वारा तीन महीने के एकपक्षीय संघर्षविराम की बात करते हुए कहा कि यह ‘‘अच्छा संकेत’’ है, लेकिन राज्य इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता।
उसने कहा, ‘‘मैं वार्ता करने के उनके इरादे संबंधी विस्तृत बयान का इंतजार कर रहा हूं। इसी के बाद हम उस अनुसार आगे बढ़ेंगे।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्फा (आई) ने केवल कोविड-19 के कारण एवं नई सरकार को मौका देने के लिए एकपक्षीय संघर्षविराम की घोषणा की और अभी स्थायी वार्ता का प्रश्न सामने नहीं आया है।
उन्होंने बरुआ से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।