केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया जाएगा। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या सरकार कुंभ और मानसरोवर यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी भी समाप्त करेगी। हज सब्सिडी खत्म करने के मामले में तमाम मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है।
अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमाल फारुकी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा मुसलमानों में यह गलत धारणा थी की उन्हें इससे सहायता प्राप्त हो रहीं है बल्कि इस सरकारी योजना के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी एयर इंडिया था।
वहीं कमाल फारुकी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि हज सब्सिडी फंड से एजेंटों और कुछ कंपनियों को फायदा होता था। उन्होंने इस मामले को मुस्लिमों के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 साल के अंदर हज सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म करने का निर्देश दिया था।
यूपीए सरकार के दौरान से ही हज सब्सिडी खत्म करने की दिशा में काम हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अचानक और बहुत जल्दी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार इतनी जल्दी यह फैसला लेकर मुसलमानों को सख्त संदेश देना चाहती है।
शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शरई करतब में उधार लेकर या सब्सिडी के पैसे से हज करना हराम माना गया है। इसके अलावा हज के पैसे को अल्पसंख्यक बच्चियों की शिक्षा के लिए खर्च करने का फैसला काबिले तारीफ है।
इसके बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सब्सिडी खत्म करने की शुरुआत साल 2012 से हुई है। मोदी सरकार ने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब हज सब्सिडी के तहत खर्च होने वाला पैसा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के शैक्षणिक विकास के लिए किया जाएगा।