राजस्थान सरकार ने होमगार्ड्स अनुबंध नवीनीकरण की समयावधि बढ़ाकर 15 साल किया, सीएम गहलोत ने होमगार्ड मुख्यालय के उद्घाटन पर की घोषणा
By अनिल शर्मा | Published: May 25, 2023 03:38 PM2023-05-25T15:38:08+5:302023-05-25T15:53:49+5:30
विद्याधर नगर में होमगार्ड मुख्यालय का उद्घाटन करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कठिन समय में होमगार्ड्स ने चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह कोरोना वारियर्स के रूप में सेवाएं दी वो सराहनीय है।
राजस्थान सरकार ने होमगार्ड्स अनुबंध नवीनीकरण की समयावधि बढ़ाकर 15 साल किया, सीएम गहलोत ने होमगार्ड मुख्यालय के उद्घाटन पर की घोषणा
जयपुरः राजस्थान सरकार ने होमगार्ड्स अनुबंध नवीनीकरण की समयावधि गुरुवार बढ़ाकर 15 साल करने की घोषणा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि होमगार्ड का पांच साल में अनुबंध नवीनीकरण होता है तो इस पांच साल की अवधि को बढ़ाकर 15 साल किया जा रहा है इससे अब कोई तकलीफ नहीं आएगी।
अशोक गहलोत ने यह घोषणा विद्याधर नगर में होमगार्ड मुख्यालय का उद्घाटन करने के दौरान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही होमगार्ड को एक मजबूत और कारगर संगठन बनाने के लिए कृत संकल्पित रही है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कठिन समय में होमगार्ड्स ने चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह कोरोना वारियर्स के रूप में सेवाएं दी वो सराहनीय है।
होमगार्ड का पांच साल में अनुबंध नवीनीकरण होता है तो इस पांच साल की अवधि को बढ़ाकर 15 साल किया जा रहा है इससे अब कोई तकलीफ नहीं आएगी: विद्याधर नगर में होमगार्ड मुख्यालय का उद्घाटन करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत pic.twitter.com/rpyzlOldpg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 25, 2023
अशोक गहलोत ने कहा कि होमगार्ड्स के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा 58 साल की आयु पूर्ण करने के वाद सेवा से अलग होने वाले स्वयंसेवकों को लघु व्यवसाय के लिए कल्याण कोष से अधिकतम दो लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड से संबंधित अन्य मांगों का परीक्षण करवा कर इस संबंध में यथासम्भव कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निशुल्क देने जैसी योजनाओं को राज्य में लागू किया गया है।
