जयपुर, 23 फरवरीः राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे की बजट घोषणा में की गई कर्जमाफी से राज्य के उन अच्छे किसानों को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने समय पर अपना अल्पकालीन फसली लोन जमा करवाया है। मंत्री किलक सदन में अपना वक्तव्य दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब समय पर लोन जमा कराने वाले किसानों को भी कर्जमाफी के दायरे में लाभ दिया है, जबकि यूपीए सरकार के समय कर्जमाफी से केवल डिफॉल्टर श्रेणी के किसानों को ही फायदा मिला था। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह किसानों के प्रति संवेदनशील है और मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे ने साहसिक एवं ऐतिहासिक कदम उठाया है और इससे किसानों को सही रूप में लाभ मिलेगा।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंको से जुडे़ जिन किसानों ने दो या तीन वर्ष पूर्व अल्पकालीन लोन लिया था और जो 30 सितम्बर, 2017 तक ऑवरडयू श्रेणी में आ गया था, उसका ब्याज एवं शास्तियां माफ होगी और उस लोन को ऑउटस्टेडिंग श्रेणी लाकर कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों का अल्पकालीन फसली लोन 30 सितम्बर, 2017 तक ऑउटस्टेडिंग में है उनको भी 50 हजार रूपये तक की कर्ज माफी मिलेगी।
मंत्री किलक ने बताया कि बजट भाषण में राजस्थान राज्य कृषक लोन राहत आयोग के गठन की घोषणा की थी और इसके क्रम में एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति का गठन गृह मंत्री गुलाबचन्द कटारिया की अध्यक्षता में कर दिया गया है। कर्ज माफी की जो घोषणा इस सरकार ने की है, वह पहले कभी भी किसी सरकार ने नहीं की है।
वहीं, उन्होंने सदन को बताया कि वर्तमान सरकार ने 6 हजार 504 करोड़ रुपये मूल्य की 21.09 लाख मैट्रिक टन जिन्सों की खरीद की है, जबकि गत सरकार द्वारा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 1 हजार 180 करोड़ रुपये मूल्य की मात्र 7.82 लाख मैट्रिक टन जिन्सों की खरीद की थी।