Rahul Gandhi Exclusive Interview, Lok Sabha Elections 2019: लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मतदाताओं को अपने वादों से आश्वस्त करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच समय निकालकर उन्होंने लोकमत के साथ साक्षात्कार में जनता से जुड़े अहम सवालों का जवाब दिया। उन्हीं में से एक उन्होंने न्याय योजना को लेकर बात की और कहां से इसके लिए धन जुटाएंगे यह भी बताया।
प्रश्न : न्याय योजना से देश के राजस्व पर इस योजना से कितना भार पड़ेगा और भरपाई कहां से होगी?
हमारा अनुमान है कि इस योजना से देश के राजस्व पर 3.6 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा जो हमारी जीडीपी का पहले साल में एक फीसदी से भी कम है और दूसरे साल के बाद दो फीसदी से भी कम का बोझ पड़ेगा। जैसे-जैसे यह योजना परवान चढ़ेगी जीडीपी पर इसका बोझ कम होता चला जाएगा क्योंकि हर साल गरीबों की संख्या योजना लागू होते ही कम होनी शुरु हो जाएगी।
इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने बार-बार ना केवल इसका अध्ययन किया बल्कि इसकी जांच पड़ताल भी की ताकि यह सुनिश्चित को हो सके कि योजना लागू करते समय कोई कमी न रह जाए।
प्रश्न : क्या आप इसका बोझ आयकरदाताओं पर डालेंगे?
मैं आयकरदाताओं को दो टूक बता देना चाहता हूं कि हम ना केवल आयकर बल्कि किसी भी कर में इस योजना को धन जुटाने के लिए ना तो कोई वृद्धि करेंगे और ना ही कोई अतिरिक्त कर लगाएंगे।
प्रश्न : 'न्याय' योजना केवल केंद्र की योजना है या राज्यों की भी भागीदारी है. जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं, वहां इस योजना को कैसे लागू कराएंगे?
हम लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह न्याय योजना मील का पत्थर साबित होगी जिसके तहत देश के सबसे गरीब बीस फीसदी लोगों को जिसमें लगभग पांच करोड़ परिवार आएंगे, हर वर्ष 72000 रुपए उनके सीधे खाते में जाएंगे मेरा स्पष्ट मानना है कि न्याय कांग्रेस पार्टी का गरीबी पर अंतिम प्रहार है।
आप लोगों की जेब में पैसा डालिए, लोग उसके इस्तेमाल करेंगे, सामान खरीदेंगे। नतीजा होगा कि उत्पादकों को अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और यहीं से होगी मजबूत आर्थिक चक्र की शुरुआत। पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, उन्होंने अपनी गलत नीतियों से लोगों के जेब से पैसा निकाल लिया।
मसलन नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। इससे फॉर्मल सेक्टर को चोट लगी। हम इस न्याय योजना के जरिए दो तरीकों से काम करेंगे। पहला कि हम व्यक्ति को न्यूनतम आय की गारंटी देंगे, जो मैं कह चुका हूं। दूसरा अर्थव्यवस्था को नये ढंग से व्यवस्थित करेंगे। हम इसे उस जीएसटी की तरह लागू नहीं करेंगे, जो मोदी सरकार ने किया।
शुरु में हम यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रुप में चलाएंगे ताकि यदि कोई अवरोध आते हैं तो उसकी पहचान की जा सके। फिर उसके बाद इसे पूरे देश में लागू करेंगे और गरीबों की पहचान कर उनको आर्थिक रुप से मजबूत बनाएंगे और धीमे-धीमे जब हम आश्वस्त हो जाएंगे तो देशभर को इसका लाभ मिलने लगेगा। हमारा भरोसा है कि 2030 तक हम न्याय योजना के जरिए से देश की गरीबी को खत्म कर देंगे।
मैं यह साफ कर दूं कि यह पैसा हम उन लोगों से लाएंगे, जिन चोर उद्योगपतियों को मोदी ने दिया है और उसको इस योजना में लगाएंगे। दस साल के यूपीए के शासन में हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और अब हम गरीबी को जड़ से मुक्त करना चाहते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार 25 करोड़ लोग आज भी गरीबी की मार झेल रहे हैं। नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के जरिए मोदी ने लोगों को ओर गरीब बना दिया है।