पंजाब: सीएम भगवंत मान ने जेलों में VIP कल्चर किया बंद, स्टाफ के लिए बनाए जाएंगे प्रबंधक ब्लॉक
By मनाली रस्तोगी | Published: May 14, 2022 12:25 PM2022-05-14T12:25:35+5:302022-05-14T12:29:51+5:30
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि अब जेलों से VIP कल्चर बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जेलों के सारे VIP कमरों को स्टाफ के लिए प्रबंधक ब्लॉक बनाए जाएंगे।
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जेल में वीआईपी कल्चर को खत्म करने को लेकर एक घोषणा की है। शनिवार को सीएम मान ने कहा कि वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने की दृष्टि से जेल कर्मचारियों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जेलों के सभी वीआईपी कमरों को जेल प्रबंधन ब्लॉक में परिवर्तित किया जाएगा।
अब जेलों से VIP कल्चर बंद!
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 14, 2022
जेलों के सारे VIP कमरों को स्टाफ के लिए प्रबंधक ब्लॉक बनाए
अब तक जेलों से 710 फोन रिकवर हो चुके हैं। अब जेलों से कोई फोन नहीं चलेगा, कोई गोरखधंधा नहीं चलेगा। अब तक फोन अंदर भेजने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है pic.twitter.com/A1Y6DJbsjt
उन्होंने ये भी कहा कि जेल में लापरवाही के मामले में संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपनी बात को जारी रखते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने जेल परिसर से गैंगस्टरों के 710 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। हमने न केवल मोबाइल फोन जब्त किए, बल्कि अंदर फोन रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एफआईआर भी हो रही है...हमने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है।
We have seized 710 mobile phones of gangsters from jail premises. Not only did we seize mobile phones but also took action against those who got the phones inside. An SIT has been formed to probe the same. FIRs also being done...We've also suspended some officers: Bhagwant Mann pic.twitter.com/ikGxBX7mXe
— ANI (@ANI) May 14, 2022
बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार ने पिछले हफ्ते मूंग दाल (मसूर) पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की थी और किसानों को आश्वासन दिया था कि अगर वे आगे बढ़ते हैं और इसकी खेती करते हैं तो सरकार फसल उठा लेगी। इसपर बात करते हुए सीएम भगवंत मान के कहा था कि यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने एमएसपी पर धान या गेहूं के अलावा अन्य फसल खरीदने का वादा किया हो।