सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, फैमिली पेंशन बढ़ा, सरकार ने एनपीएस से जुड़ा ये बड़ा फैसला भी लिया
By विनीत कुमार | Published: August 26, 2021 07:16 AM2021-08-26T07:16:11+5:302021-08-26T07:20:45+5:30
सरकार ने एनपीएस में नियोक्ता बैंकों का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने मासिक पारिवारिक पेंशन बढ़ाकर कर्मचारी के अंतिम रूप से प्राप्त वेतन का 30 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की है।
बैंक कर्मचारियों के फैमिली पेंशन में वृद्धि को मंजूरी (फाइल फोटो)
मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के देश में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कई बार की बातचीत और कोशिशों के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के बैंक कर्मचारियों के फैमिली पेंशन को रिटायर होने तक अंतिम रूप से मिली सैलरी के 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
साथ ही सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नियोक्ता बैंकों का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने की घोषणा भी की।
इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मृत कर्मचारियों के परिजन को पारिवारिक पेंशन के रूप में अधिकतम 9,284 रुपये मासिक पेंशन ही मिलती थी। नए निर्णय से पारिवारिक पेंशन बढ़कर अब 30,000 से 35,000 रुपये मासिक हो जाएगी।
इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आंकड़ों के मुताबिक देश में सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों सहित कुल 10,11,756 कर्मचारी पेंशन प्रणाली में आते हैं। इनमें से 31 मार्च, 2021 तक 3,11,700 सेवारत कर्मचारी और 5,65,977 पेंशनभोगी हैं।
निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद बैंककर्मियों के लिए आई खुशखबरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी दो दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। इसके बाद नए फैसलों की घोषणा की गई। बैठक के बाद वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक कर्मचारियों के लिये पारिवारिक पेंशन बढ़ाने की घोषणा की।
अब बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं नियोक्ताओं के योगदान में वृद्धि से नई पेंशन योजना के तहत बैंक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी।
बैठक में सीतारमण ने पिछले कुछ साल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर भी संतोष जताया। उन्होंने बैंकों के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद कई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा से बाहर आये हैं।
बहरहाल, सरकार के फैसले पर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने खुशी जताई और ऐलान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे।
(पीटीआई इनपुट)
