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नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद के बेटे पर लगा PSA, प्रियंका गांधी बोलीं- मोदी है तो मुमकिन है?

By भाषा | Updated: February 10, 2020 18:25 IST

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार की सुबह उपायुक्त ने उन्हें कागजात सौंपकर बताया कि उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन को लगता है कि उनकी रिहाई से उत्तरी कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

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ठळक मुद्देपिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से हिलाल लोन को एहतियातन हिरासत में रखा गया है। दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं के खिलाफ पीएसए लगाया है।

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सदस्य मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हिलाल लोन के खिलाफ सोमवार को सख्त जन सुरक्षा कानून (पीएसए) लगाया।

पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से हिलाल लोन को एहतियातन हिरासत में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार की सुबह उपायुक्त ने उन्हें कागजात सौंपकर बताया कि उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन को लगता है कि उनकी रिहाई से उत्तरी कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

प्रशासन ने पांच फरवरी से दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं के खिलाफ पीएसए लगाया है। मोहम्मद अकबर लोन लोकसभा में उत्तरी कश्मीर के बारामूला का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

उमर, महबूबा पर पीएसए लगाने का कोई आधार नहीं: प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत आरोपी बनाने का कोई आधार नहीं है तथा इनको रिहा किया जाना चाहिए।

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ‘‘यह बहुत स्पष्ट है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पीएसए के तहत आरोपी बनाने का कोई आधार नहीं है। उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।’’ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार के बावजूद लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना भी गुनाह हो गया है। वह भी पीएसए के तहत। ये अपराध तो सभी पार्टियां, नेता और चुनाव आयुक्त करते आए हैं।’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग कहां हैं? मोदी है तो मुमकिन है?’’

टॅग्स :जम्मू कश्मीरधारा ३७०जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंसफारूक अब्दुल्लानरेंद्र मोदीगृह मंत्रालयअमित शाह
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