President Rule in Manipur: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन?, गृह मंत्रालय की अधिसूचना
By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 13, 2025 20:17 IST2025-02-13T19:53:24+5:302025-02-13T20:17:17+5:30
President's Rule in Manipur: मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन. बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के चार दिन बाद भी राज्य में राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई थी और सत्तारूढ़ भाजपा ने अब तक नए नेता के बारे में फैसला नहीं किया है।
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President's Rule in Manipur: गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के चार दिन बाद बृहस्पतिवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि ‘‘ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती।’’
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘अब, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैं घोषणा करती हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और इस राज्य के राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को अपने अधीन करती हूं।’’ अधिसूचना में कहा गया है कि विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है।
President's Rule imposed in Manipur: MHA notification
— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2025
राज्यपाल ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले मणिपुर विधानसभा सत्र को पहले ही अमान्य घोषित कर दिया था। राज्य में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त, 2024 को संपन्न हुआ था। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन. बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के चार दिन बाद भी राज्य में राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई थी और सत्तारूढ़ भाजपा ने अब तक नए नेता के बारे में फैसला नहीं किया है।
मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने राजभवन में बृहस्पतिवार को एक बैठक की और इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
बयान में कहा गया कि मणिपुर और नगालैंड सेक्टर के निवर्तमान महानिरीक्षक (सीआरपीएफ) डॉ. विपुल कुमार और नवनियुक्त महानिरीक्षक राजेंद्र नारायण दाश ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसमें कहा गया, ‘‘अधिकारियों ने राज्यपाल को क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।’’
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और पार्टी विधायकों के बीच कई दौर की चर्चा के बावजूद गतिरोध बना हुआ है, कुछ विधायकों ने सुझाव दिया है कि अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ले सकता है। पात्रा पिछले दो दिन में दो बार राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर चुके हैं।