'प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना' बनी PM मोदी का सिरदर्द, लोकसभा चुनाव से पहले बैंकों से कैसे जुड़ेंगे 12.56 लाख किसान?
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: February 11, 2019 11:54 AM2019-02-11T11:54:35+5:302019-02-11T11:54:35+5:30
कृषि मंत्रालय का डाटा बताता है कि गोवा में जमीन रिकॉर्ड बहुत बदतर है. वहां जमीन से संबंधित केवल 53 फीसदी डाटा कम्प्यूटरीकृत हैं और किसानों की तादाद केवल 51000 है. पिछले 55 महीने में देश में 34 करोड़ नए जन धन खाते खोले गए हैं. इनमें से 15 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में खुले हैं.
'प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना' बनी PM मोदी का सिरदर्द, लोकसभा चुनाव से पहले बैंकों से कैसे जुड़ेंगे 12.56 लाख किसान?
10 फरवरी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हाल ही में अंतरिम बजट में की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्द बन गई है. उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को 12.56 करोड़ जमीन मालिक किसानों को बैंकों से जोड़ने का निर्देश दिया है.
इससे इसी महीने या मार्च की शुरुआत में उनके खातों में 2000-2000 रुपए का हस्तांतरण हो सकेगा. अधिसूचना से पहले पहली किस्त हस्तांतरित होने के बाद सरकार 2000 रुपए की दूसरी किस्त भी दे सकती है. ये मंत्रालय मंत्रालय 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को बैंक खातों के साथ जोड़ने के लिए दिन-प्रतिदिन काम कर रहे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्य बड़े लाभार्थी हैं क्योंकि वहां के किसानों की जमीन का रिकॉर्ड पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है. 12.56 करोड़ किसानों में से महाराष्ट्र के 1.18 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. उनकी जमीन से संबंधित 98.83 फीसदी डाटा रिकॉर्ड है और अधिकतर किसान बैंकों से भी जुड़े हैं.
कृषि मंत्रालय का डाटा बताता है कि गोवा में जमीन रिकॉर्ड बहुत बदतर है. वहां जमीन से संबंधित केवल 53 फीसदी डाटा कम्प्यूटरीकृत हैं और किसानों की तादाद केवल 51000 है. पिछले 55 महीने में देश में 34 करोड़ नए जन धन खाते खोले गए हैं. इनमें से 15 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में खुले हैं.
ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 'लोकमत समाचार' को बताया कि 12 करोड़ मनरेगा लाभार्थियों में से 8 करोड़ लाभार्थियों का डाटा कम्प्यूटरीकृत है. उन्होंने कहा, ''हम अब जमीन मालिकों का पता लगाने और उन्हें बैंक खातों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.'' केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भी 'लोकमत समाचार' को बताया कि उनके मंत्रालय के पास 8.59 करोड़ का डाटा है. 2.22 करोड़ 15 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और 2.07 करोड़ बैंक खातों से जुड़े हैं.
7 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि राज्यों और मंत्रालयों को 12.56 करोड़ जमीन मालिक किसानों को 25 फरवरी तक बैंक खातों से जोड़ना चाहिए ताकि उनके खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा सके.
मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना में जमीन रखने वाले समुदाय के 67 फीसदी ग्रामीण आबादी को शामिल किया है. किसानों के खातों में सीधे रकम डालने की इस योजना के दायरे में 342 ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र आते हैं.
जमीन के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड राज्यवार की स्थिति
राज्य संख्या प्रतिशत ओडिशा 4524000 100 कर्नाटक 6977000 99.99 तेलंगाना 5249000 99.44 मध्य प्रदेश 7560000 99.21 महाराष्ट्र 11871000 98.83 पश्चिम बंगाल 6969000 98.10 आंध्र प्रदेश 7550000 97.16 आंध्र प्रदेश 7550000 97.16 राजस्थान 4748000 96.86 गुजरात 3634000 96.41 पंजाब 361000 93.63 उत्तराखंड 808000 93.58 सिक्किम 57000 93.29 हरियाणा 1117000 92.93
