सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही 5 जजों की स्थायी संवैधानिक बेंच का गठन होगा। 70 सालों की न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार स्थायी संवैधानिक बेंच का गठन किया जाएगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बेंच संवैधानिक मामलों से जुड़े सवाल और कानून की व्याख्या से करेगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अभी कुल जजों की संख्या 34 है, जबकि सन् 1950 में चीफ जस्टिस समेत कुल जजों की संख्या 8 थी।
हाल ही में सीजेआई रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने संबंधी पत्र लिखा था। इसके बाद संसद में एक संशोधन के जरिए जजों की संख्या में वृद्धि हुई है।
इससे पहले प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा था कि शीर्ष न्यायालय में 58,669 मामले लंबित हैं और नये मामले दर्ज होने के चलते इस संख्या में वृद्धि हो रही है। गोगोई ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा था कि न्यायाधीशों की कमी के चलते कानून के सवाल से जुड़े अहम मामलों पर फैसला करने के लिए जरूरी संख्या में संविधान पीठें गठित नहीं की जा रही हैं।
उन्होंने लिखा कि, ‘‘आप याद करें कि करीब तीन दशक पहले 1998 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की मंजूर संख्या 18 से बढ़ा कर 26 की गई थी और फिर दो दशक बाद 2009 में इसे बढ़ा कर प्रधान न्यायाधीश सहित 31 किया गया, ताकि मामलों के निपटारे में तेजी लाई जा सके।’’
बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से कोर्ट में स्थायी 5 जजों की संविधान पीठ होगी। हालांकि अभी तक की प्रक्रिया रही है कि किसी भी मुद्दे को 2 जजों की बेंच 3 जजों पीठ को भेजती है। वहीं, 3 जजों की बेंच केस संवैधानिक पीठ को भेजती है।