नीति आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लोक नीति एवं नियोजन विभाग स्थापित करने का दिया सुझाव
By भाषा | Updated: September 17, 2021 19:11 IST2021-09-17T19:11:11+5:302021-09-17T19:11:11+5:30
नीति आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लोक नीति एवं नियोजन विभाग स्थापित करने का दिया सुझाव
नयी दिल्ली, 17 सितंबर नीति आयोग ने हिमालयी क्षेत्रों के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में ‘‘ लोक नीति एवं नियोजन विभाग ’’ स्थापित करने का सुझाव दिया है।
‘‘भारत में शहरी योजना क्षमता में सुधार’’ विषय पर नीति आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि हिमालयी क्षेत्रों के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में पर्वतीय क्षेत्र नियोजन, पर्यावरण योजना, ग्रामीण क्षेत्र संबंधी नियोजन, क्षेत्रीय योजना जैसे विषयों में विशेषज्ञता से युक्त स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करना चाहिए ।
रिपोर्ट के अनुसार, अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं को प्लानिंग विषय में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स शुरू करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।
इसमें कहा गया है कि भारतीय इतिहास में मानव बस्तियों के प्रबंधन एवं योजना को लेकर काफी ज्ञान भंडार है। हालांकि, इसके बारे में काफी कम शोध कार्य किया जाता है और शायद ही योजना विषय से जुड़े छात्रों को पढ़ाया जाता है।
बृहस्पतिवार को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राचील काल के शहरी योजना सिद्धांतों एवं पद्धतियों की गहरी समझ होने से भारतीय बस्तियों की उत्पत्ति और विकास को समझने में काफी मदद मिलेगी ।
रिपोर्ट में आयोग की सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि सभी युवा योजनाकारों को भारतीय उपमहाद्वीप में मानवीय बस्तियों के इतिहास को इस प्रकार से बताया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय बस्तियों की योजना एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी मिल सके ।
इसमें कहा गया है कि अधिकांश राज्यों ने अपना शहरी एवं ग्राम नियोजन अधिनियम लागू किया है जो नगरों, क्षेत्रों उनके स्वरूप में बदलाव का बुनियादी आधार प्रदान करते हैं ।
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ हालांकि नये प्रौद्योगिकी विकास, शहरी एवं क्षेत्रीय योजना से जुड़ी नीतियों एवं पहल को लेकर इनकी समीक्षा एवं उन्नयन करने की जरूरत है। ऐसे में योजना से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिये राज्य स्तर पर एक शीर्ष समिति गठित की जाए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।