नई दिल्लीः मोदी सरकार में राज्यमंत्री बनने के बाद से ही गृह राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणिक विपक्ष के निशाने पर हैं, क्योंकि उनके खिलाफ महिलाओं के शीलभंग, हत्या के प्रयास सहित कुल 11 आपराधिक मामले लंबित हैं.
उनकी नागरिकता का मुद्दा भी संसद में गूंज चुका है, लेकिन प्रामाणिक के लिए इससे भी बड़ी चिंता का विषय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी काम के बंटवारे का आदेश है. गृह मंत्री के इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि प्रामाणिक को अपने विभाग की फाइल अपने साथी राज्यमंत्रियों के जरिये ही आगे बढ़ानी होगी. प. बंगाल के प्रामाणिक के समर्थक इसे उनका अपमान मान रहे हैं.
यह स्थिति कुछ विभागों के दो-दो राज्यमंत्री बना दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई है. शाह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्यमंत्री नित्यानंद राय को आंतरिक सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर, आतंकवाद विरोधी, वामपंथी उग्रवाद, विदेशियों से संबंधित विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग-1 और सीमा प्रबंधन विभाग-2 सहित 15 विभाग और डिवीजन दिए गए हैं. अजय कुमार मिश्र के खाते में 8 डिवीजन हैं, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला सुरक्षा, आधिकारिक भाषा विभाग, साइबर सूचना सुरक्षा, न्यायिक, प्रशासनिक, समन्वयन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग है.
परेशानी का सबब
निशीथ प्रामाणिक के खाते में केवल तीन विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग-1, सीमा प्रबंधन विभाग-2 और आधिकारिक भाषा विभाग हैं, जो पहले ही क्रमश: नित्यानंद राय और अजय कुमार मिश्र को दिए जा चुके हैं. आदेश से साफ जाहिर है कि प्रामाणिक को गृह मंत्रलय में इन दो साथी राज्यमंत्रियों की बराबरी का दर्जा नहीं मिला है. मंत्रलय के अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध ली है. इस चौंकाने वाले आदेश की प्रति लोकमत समाचार के पास है.