Madhya Pradesh: कर्मचारियों को तोहफा, 4 फीसदी डीए वृद्धि का आदेश जारी
By अनुराग.श्रीवास्तव@लोकमत.इन | Published: March 15, 2024 05:24 PM2024-03-15T17:24:06+5:302024-03-15T17:28:13+5:30
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को खुश करने का काम किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को 4% दिए वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है।
Madhya Pradesh: कर्मचारियों को तोहफा, 4 फीसदी डीए वृद्धि का आदेश जारी
MP कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के जारी आदेश के बाद प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फ़ीसदी हो गया है। राज्य सरकार के जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। इसका भुगतान 1 अप्रैल से होगा।
सीएम मोहन यादव ने जारी आदेश पर कहा-
वही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महंगाई भत्ता का आदेश जारी होने के बाद कहा है की मध्य प्रदेश सरकार अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान में महंगाई भत्ते की दर 42 से बढ़ाकर 46 फ़ीसदी कर रही है । यह सातवें वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2023 से मध्य प्रदेश में लागू होगा।
शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में 4% वृद्धि का निर्णय लिया गया है।
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 15, 2024
इस वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2023 से कुल 46% हो जाएगी। इसका लाभ 1 मार्च, 2024 (भुगतान अप्रैल, 2024) से मिलेगा।
प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों को बधाई: CM@DrMohanYadav51#DrMohanYadav… https://t.co/H0P7mHlehg
सीएम मोहन यादव ने बयान में कहा है कि कठिन समय में भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात का भी भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते से पीछे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने पर बधाई दी है।
चुनाव की तारीखों के एलान से पहले सरकार का आदेश
दरअसल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता चुनाव की तारीखों के साथ लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग शनिवार को चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है और उससे पहले मोहन सरकार ने प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद भी केंद्र के कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कम है। लेकिन चुनाव के पहले कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को लेकर उठ रही मांग को थामने के लिए राज्य सरकार ने आचार संहिता के पहले आदेश जारी कर कर्मचारी को होली का तोहफा देने की कोशिश की है।
