महाराष्ट्र बजट 2020: किसानों को कर्ज में राहत, पेट्रोल-डीजल महंगा, महाविकास आघाड़ी के पहले बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: March 7, 2020 08:12 AM2020-03-07T08:12:07+5:302020-03-07T08:12:55+5:30
बालासाहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग परियोजना के तहत राजमार्ग पर कुल 20 स्थानों पर कृषि समृद्धि केंद्रों का निर्माण किया जाएगा. राजमार्ग परियोजना के लिए 8500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे.
किसानों को महाराष्ट्र सरकार के बजट में मिली राहत
मुंबई: प्रमोद गवली : राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने आज पेश किए गए अपने पहले बजट में किसानों के लिए कर्ज में राहत, पेट्रोल और डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर वैट बढ़ाने और उद्योगों के लिए बिजली शुल्क को कम करने का प्रस्ताव किया है. उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में पेश 2020-21 के कुल 3,56,967 करोड़ रुपए के व्यय वाले बजट में 3,47,457 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है.
सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए दो लाख रुपए से ज्यादा का फसल कर्ज लेने वाले किसानों को भी कर्जमुक्ति योजना का लाभ देने की घोषणा की है. साथ ही नियमित रूप से कर्ज अदा करने वाले किसानों को 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन लाभ देने की घोषणा की गई है.
दूसरी ओर, पर्यावरण पूरक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए पेट्रोल तथा डीजल पर वैट को प्रति लीटर एक रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. इससे राज्य सरकार के खजाने में हर वर्ष 1800 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटेंगे. इसके अलावा, औद्योगिक इस्तेमाल के लिए दी जाने वाली बिजली पर शुल्क को 9.3 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है.
बड़े शहरों में स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत छूट बड़े शहरों में गृह निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इससे सरकार पर करीब 25 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और पुणे, नागपुर तथा पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के तहत आने वाले क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी में अगले दो वर्षों तक एक प्रतिशत की रियायत दी जाएगी. इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
बजट में खास
* बालासाहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग परियोजना के तहत राजमार्ग पर कुल 20 स्थानों पर कृषि समृद्धि केंद्रों का निर्माण किया जाएगा. राजमार्ग परियोजना के लिए 8500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे.
इससे कर्ज पर ब्याज की बचत होगी.
* अगले 4 वर्षों में हर तहसील में 4 स्कूलों को 'आदर्श स्कूलों' का दर्जा दिया जाएगा.
कुल 1500 स्कूल 'आदर्श स्कूल' बनाए जाएंगे.
* हर जिले में एक ऐसा पुलिस थाना बनेगा, जहां सभी अधिकारी और कर्मचारी महिलाएं होंगी.
* मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान.
* जल जीवन मिशन के लिए 1230 करोड़ रुपए.
