मध्य प्रदेश: सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए बनेंगी दीनदयाल समितियां

मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंंग करने के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर दीनदयाल समितियां बनाई जाएंगी. ये समितियां निचले तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंंग करेंगी. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ की आडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान दी. उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनकी मॉनिटरिंंग के लिए शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर दीनदयाल समितियां बनाई जाएंगी.

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में सरकार द्वारा जरुरतमंदों और गरीबों को राशन एवं खाना वितरित किया जा रहा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंंग भी जरुरी है. मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों, पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों एवं जिला मीडिया प्रभारियों निगरानी करने और गड़बड़ी पाए जाने पर जानकारी देने को कहा है. वैसे तो वे खुद इसकी जानकारी लेते हैं, मगर मैदानी स्तर पर आपकी मॉनिटरिंंग होने से काम आसान होगा और गलत काम होने से रुकेगा. मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुने और उनका निदान करें. घर और गांव जाने वालों मजबूर लोगों की सेवा और सहायता करें.

आडियो कांफ्रेंसिंग में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी.शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम हर जररुतमंद की सेवा करनी है. उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे आसपास कोई भूखा न रहे और न ही कोई भूखा सोए. हर कार्यकर्ता इस कार्य में जुटे. उन्होंने कहा कि इस दौरान हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहे.

भेल कारखाने और आरटीओ कार्यालय में शुरू हुआ काम

लाक डाउन के चलते राजधानी स्थित भेल कारखाने और आरटीओ कार्यालय बंद थे. इन दोनों में कामकाज शुरु हो गया. भेल कारखाने और आरटीओ कार्यालय को पहले सेनेटाइज किया गया, इसके बाद काम शुरु किया. हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कर्मचारियों को कहा गया था. इसके चलते सभी कर्मचारियों को काम पर नहीं बुलाया गया. कम कर्मचारियों को बुलाने के पीछे कारण यह था कि एक सप्ताह तक जो कर्मचारी काम पर आएंगे उन्हें दूसरे सप्ताह काम पर नहीं आने को कहा है. शेष कर्मचारी उनके स्थान पर काम पर आएंगे.

आज से मंत्रालय भी खुलेगा

कोरोना संक्रमण के चलते राज्य मंत्रालय भी बंद रखा गया था. अब गुरुवार से मंत्रालय में भी कामकाज शुरु होगा. बताया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंंह चौहान ने फिलहाल 30 प्रतिशत कर्मचारियों को ही काम पर बुलाने को कहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए कार्य करें.

गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ रही है, इसके चलते सभी तरह की सावधानियां भी बरतने को कहा गया है. मंत्रालय के साथ ही विंध्याचल, सतपुड़ा स्थित कार्यालयों में भी कल 30 अप्रैल से काम शुरु हो जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कोरोना नियंत्रण के हरसंभव उपाय किए गए हैं. अधिक प्रभावित जिलों में अधिकारियों के दल जाकर सभी पक्ष देखेंगे. ये दल जिलों में कैम्प कर निरीक्षण के बाद स्थानीय प्रशासन को कोरोना वायरस पर नियंत्रण, उपचार, लॉकडाउन से संबंधित व्यवस्थाओं के निर्धारण में भी सहयोग करेंगे.

सीमित क्षेत्रों में होगा आर्थिक गतिविधियों का संचालन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन 'जान भी है, जहान भी है' के अनुसार अब सीमित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का संचालन होगा. ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों के साथ ही मनरेगा और अन्य कार्यों में श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा. रोजगार के अवसर निरंतर उपलब्ध करवाए जाएंगे.

लू से बचने के लिए पुलिसकर्मियों को किया अलर्ट

मध्यप्रदेश में कोरोना संकट के बीच लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है. लू चलने की आशंका को देखते हुए पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. मैदानी अमले के लिए पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है. मई माह में तापमान बढ़ने के साथ लू की आशंका जताई गई है. ऐसे में पुलिस के मैदानी अमला को सिर पर अनिवार्य रूप से कैप, गमछा लगाने के निर्देश दिए गए हैं. सिर और चेहरे को कपड़े से ढ़कने के निर्देश दिए गए हैं. फेस मास्क भी अनिवार्य किया गया है. लू के दौरान चाय, काफी, कार्बोनेटेड , साफ्ट ड्रिंक से दूर रहने की सलाह दी गई है.