भोपालः कांग्रेस ने पटवारियों के लिए लैपटाप की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने कहा कि शिवराज सरकार 20 हजार रुपए के पुराने माडल के लैपटाप 50 हजार रुपए में खरीद रही है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने आज जारी एक बयान में आरोप लगाया कि अब लैपटाप के नाम पर शिवराज सरकार बड़ा फर्जीवाडा करने जा रही है. इसकी खरीदी प्रक्रिया में जमकर अनियमितता है और इसको लेकर अजीबो-गरीब शर्त रखी गई है.
अब 10 साल पुराने प्रोसेसर का लैपटाप खरीदेंगे 19 हजार पटवारी? सलूजा ने कहा कि लैपटाप की बाजार की अनुमानित कीमत 20 हजार है लेकिन सरकार इसके लिए करेगी 50 हजार का भुगतान? सलूजा ने बताया कि प्रदेश के सभी पटवारियों को सरकार ने लैपटाप देने की योजना बनाई है. जिसके तहत कुछ शर्तें भी तय की गई है.
बकायदा विभागीय आदेश जारी कर निर्देश दिया गया है कि 5वें एवं 6वें जनरेशन के प्रोसेसर वाला खरीदा लैटपाट मान्य होगा. आश्चर्य की बात यह है कि इसकी अनुमानित कीमत सिर्फ 20 हजार है और सरकार इसके लिए 50 हजार का भुगतान करेगी.
सलूजा ने कहा कि वर्ष 2012-2013 में 5-6 जनरेशन के लैपटाप बनते थे.अब यह लैपटाप कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया है. जानकारी के अनुसार 29 सितंबर को राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर लैपटाप खरीदी की शर्तें तय की है. जिसमें कहा गया है कि 5-6 जनरेशन के प्रोसेसर वाला लैपटाप या इसके समकक्ष मान्य है, जो कि अब बंद हो गए हैं.
वहीं राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने लैपटाप खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि हमने लैपटाप की खरीदी के लिए जो शर्ते जारी की हैं उसमें हमने 5-6 जनरेशन के आगे की जनरेशन अथवा समकक्ष की बात कही है. इसका मतलब साफ है कि हम ज्यादा अच्छे और आधुनिक जनरेशन के लैपटाप खरीदना चाह रहे है.