Coronavirus:कोविड केयर सेंटरों में इलाज ना मिलने पर आयोग ने मांगा जबाव
By शिवअनुराग पटैरया | Published: August 5, 2020 05:10 PM2020-08-05T17:10:45+5:302020-08-05T17:10:45+5:30
मानव अधिकार आयोग ने कहा है कि राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं.आलम यह है कि मरीजों को अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस का 10-12 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है.
कलेक्टर भोपाल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भोपाल से मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जबाव मांगा है.
भोपालः कोविड केयर सेंटरों मे इलाज और खाने की सही व्यवस्था न होने पर कलेक्टर भोपाल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भोपाल से मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जबाव मांगा है.
मानव अधिकार आयोग ने कहा है कि राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं.आलम यह है कि मरीजों को अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस का 10-12 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है.
कोविड केयर सेंटरों में शिकायतों का अंबार लगा है. यह शिकायतें आम हैं कि डॉक्टर देखते नहीं. चाय, न्नाश्ता, खाना भी समय पर नहीं मिल रहा है. इस मामले में आयोग ने कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल से तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है.
मानव अधिकार आयोग ने कहा कि सीहोर जिले के रेहटी थाना के जहाजपुर में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन की सूचना पर कार्यवाही करने गई पुलिस टीम के आरक्षक पर रेत माफिया ने ट्रेक्टर ट्राली चढ़ा दी. आयोग के द्वारा जारी बयान के अनुसार रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना मिलने पर सलकनपुर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने रेत का अवैध खनन कर रही 3 ट्रेक्टर ट्रालियों को जब्त कर लिया. जब वाहनों को थाने लाया जा रहा था, उसी समय एक रेत माफिया ट्रेक्टर ट्रॉली लेकर भागने लगा.
आरक्षक धर्मेंद्र यादव ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो ड्रायवर ने ट्रेक्टर ट्राली उसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे आरक्षक बुरी तरह घायल हो गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद होशंंगाबाद रेफर किया गया है. धर्मेंद्र का पैर फ्रैक्चर हो गया, पर खतरे से बाहर है.
आयोग के अनुसार इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीते गुरूवार की रात जहाजपुरा, रेहटी में हुई घटना के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में उपयोग ट्रेक्टर ट्राली भी जब्त कर ली गई है. इस संपूर्ण प्रकरण को लेकर आयोग ने पुलिस अधीक्षक, सीहोर से प्रतिवेदन मांगा है. आयोग ने पूछा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई अथवा नहीं?
